गगन नारंग, विजेंद्र सिंह और योगेश्वर दत्त निर्विरोध चुने गए

इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (IOA) के 5 दिसंबर को होने वाले चुनावों से पहले, ओलंपिक पदक विजेता गगन नारंग, विजेंद्र सिंह और योगेश्वर दत्त के साथ-साथ टेबल टेनिस के पूर्व खिलाड़ी कमलेश मेहता पुरुष स्पोर्ट्सपर्सन्स ऑफ आउटस्टैंडिंग मेरिट (SOM) के रूप में निर्विरोध चुने गए हैं।

स्पोर्टस्टार की रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार दोपहर 2 बजे की समय सीमा से पहले आठ उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए थे। इस कारण सोमवार को होने वाले पुरुष SOM चुनाव की आवश्यकता नहीं रही और इन चारों व्यक्तियों ने अपनी जगह सुरक्षित कर ली है।

दूसरी ओर, महिला SOM की चार सीटों के लिए अभी भी प्रतिस्पर्धा जारी है। इसके लिए कुल छह उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें वर्तमान IOA अध्यक्ष पी.टी. उषा, ओलंपिक पदक विजेता साइना नेहवाल, वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रोंज मेडल जीतने वाली अंजू बॉबी जॉर्ज, हॉकी की पूर्व कप्तान रानी रामपाल, पूर्व तीरंदाज डोला बनर्जी और बास्केटबॉल खिलाड़ी अनीता पॉल दुरई शामिल हैं। इलेक्टोरल ऑफिसर संजय कुमार श्रीवास्तव ने पुष्टि की है कि यह चुनाव 9 नवंबर को वर्चुअल रूप से आयोजित किया जाएगा।

पुरुष श्रेणी में नाम वापस लेने वाले आठ उम्मीदवारों में वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष अदिले सुमारीवाला, टेबल टेनिस दिग्गज अचंता शरथ कमल, पूर्व शटलर बी. साई प्रणीथ, वेटलिफ्टर सतीश कुमार शिवलिंगम, ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक विजेता सुरिंदर सिंह शोकर और पूर्व निशानेबाज रोंजन सोढ़ी, मनशेर सिंह और मुराद अली खान शामिल हैं। वहीं महिला श्रेणी में पूर्व स्प्रिंटर अश्विनी नाचप्पा, तीरंदाज चेक्रोवोलु स्वुरो, शटलर तृप्ति मुर्गुंडे, वेटलिफ्टर नीलम सेट्टी लक्ष्मी और कैनोइस्ट रेजिना किरो ने अपनी उम्मीदवारी वापस ली है।

चुने गए ये आठ SOM (4 पुरुष और 4 महिला) IOA जनरल असेंबली के सदस्य बनेंगे, जिससे वे 5 दिसंबर को होने वाले एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चुनाव में मतदान करने और उम्मीदवारी दर्ज कराने के पात्र होंगे। इसके अलावा, दो SOM (एक पुरुष और एक महिला) IOA एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी चुने जाएंगे।

इस बीच, क्लीन स्पोर्ट्स इंडिया के पूर्व नेशनल कन्वीनर बी.वी.पी. राव ने आरोप लगाया कि कुछ उम्मीदवारों ने खेल मंत्रालय के दबाव में अपना नाम वापस लिया है। हालांकि, मंत्रालय के एक सूत्र ने इन आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि IOA की चुनाव प्रक्रिया में सरकार का कोई हस्तक्षेप या भूमिका नहीं है।