कीमत का जोखिम कम करने के लिए भारतीय LNG खरीदार अब फ्लेक्सिबल सौदों की ओर बढ़े

भारत के लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) खरीदार अब आपूर्ति के लिए अधिक लचीले या फ्लेक्सिबल दीर्घकालिक अनुबंध तलाश रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस बदलाव का मुख्य कारण ईरान युद्ध है, जिसकी वजह से होर्मुज जलडमरूमध्य (स्ट्रेट ऑफ होर्मुज) के माध्यम से होने वाले शिपमेंट में भारी व्यवधान आया था। इस स्थिति के कारण कतर से होने वाला गैस आयात लगभग रुक गया था, जिससे भारतीय खरीदारों में आपूर्ति सुरक्षा और कीमत के जोखिमों को लेकर चिंता बढ़ गई है।

इन जोखिमों को कम करने के लिए भारतीय कंपनियां अब ऐसी रणनीति अपना रही हैं जिससे आपूर्ति स्रोतों में विविधता लाई जा सके और अनुबंधों में अधिक लचीलापन रहे। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, गुजरात एनर्जी ने अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (ADNOC) के साथ 10 साल का नया अनुबंध साइन किया है। इस अनुबंध के तहत, गुजरात एनर्जी 2028 से ADNOC के अंतरराष्ट्रीय गैस पोर्टफोलियो से 4 मिलियन टन LNG प्राप्त करेगी। यह सौदा भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और केवल एक ही देश पर निर्भरता कम करने के प्रयासों का हिस्सा है।

दूसरी ओर, पेट्रोनेट LNG भी अपनी आपूर्ति रणनीति में सुधार कर रहा है। पेट्रोनेट LNG और कतर एनर्जी के बीच 20 साल के अनुबंध का नवीनीकरण किया जा रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, पेट्रोनेट LNG वर्तमान में ऐसी बातचीत कर रहा है कि इस नवीनीकरण अनुबंध में अमेरिका के स्रोतों से मिलने वाली गैस को शामिल किया जा सके। यदि इस मामले में सहमति बनती है, तो पेट्रोनेट LNG को कतर के अलावा अमेरिका से भी गैस प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी, जो भविष्य में भू-राजनीतिक तनाव के समय सुरक्षा कवच प्रदान करेगी।

भारतीय खरीदारों के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य एक अत्यंत संवेदनशील मार्ग है, क्योंकि कतर जैसे मुख्य आपूर्तिकर्ता देशों से आने वाले जहाज इसी मार्ग का उपयोग करते हैं। ईरान युद्ध के कारण जब यह मार्ग जोखिम में पड़ा, तो कतर से होने वाला आयात लगभग ठप हो गया था। इस घटना ने भारतीय ऊर्जा क्षेत्र को चेतावनी दी है कि केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र या एक ही देश पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। इसीलिए अब दीर्घकालिक अनुबंधों में ऐसी शर्तें जोड़ने की मांग की जा रही है जो बाजार के उतार-चढ़ाव और राजनीतिक अस्थिरता से सुरक्षा प्रदान कर सकें।

इस नए दृष्टिकोण के तहत, कंपनियां अब ऐसे अनुबंधों पर जोर दे रही हैं जिनमें गैस के स्रोत बदलने की छूट हो या कीमतें तय करने की पद्धति अधिक लचीली हो। गुजरात एनर्जी और पेट्रोनेट LNG द्वारा उठाए गए कदम दर्शाते हैं कि भारत अब अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए वैश्विक स्तर पर विभिन्न विकल्प तलाशना चाहता है। विशेष रूप से ADNOC के साथ 10 साल का अनुबंध और कतर एनर्जी के साथ अनुबंध में अमेरिकी गैस को शामिल करने की चर्चा, दोनों ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं।

इस प्रकार, ईरान युद्ध के कारण उत्पन्न संकट ने भारतीय LNG खरीदारों को अपनी आयात नीति में बड़े बदलाव करने के लिए मजबूर किया है। अब ध्यान केवल सस्ती गैस पर नहीं, बल्कि ऐसी आपूर्ति पर है जो किसी भी अंतरराष्ट्रीय संघर्ष के दौरान बाधित न हो। आने वाले वर्षों में भारत अधिक से अधिक विभिन्न देशों के साथ फ्लेक्सिबल अनुबंध करके अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करेगा, ताकि भविष्य में कतर या होर्मुज जलडमरूमध्य जैसी स्थितियों से बचा जा सके।