डेटा लीक के जुर्माने के खिलाफ कूपैंग की याचिका सीओल कोर्ट ने खारिज की

सीओल की प्रशासनिक अदालत ने ई-कॉमर्स कंपनी कूपैंग कॉर्पोरेशन द्वारा जुर्माने की वसूली रोकने के लिए दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। जून महीने में पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन कमीशन (PIPC) द्वारा कूपैंग पर 423.58 अरब वॉन (लगभग 315.72 मिलियन डॉलर) का जुर्माना लगाया गया था। योनहाप और द कोरिया हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार, यह किसी एक कंपनी पर नियामक द्वारा लगाया गया अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना है।

यह जुर्माना पिछले साल नवंबर में हुए बड़े पैमाने पर डेटा लीक के कारण लगाया गया था, जिसमें 3.37 करोड़ से 3.7 करोड़ उपयोगकर्ताओं के नाम, फोन नंबर और डिलीवरी विवरण जैसी व्यक्तिगत जानकारी लीक हुई थी। कूपैंग ने इस घटना की सूचना देने में देरी की थी। इसके अलावा, ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं की गतिविधियों के अनधिकृत संग्रह के लिए कंपनी पर 201.16 अरब वॉन का जुर्माना भी लगाया गया है।

अदालत ने जुर्माने की वसूली स्थगित करने की मांग को खारिज कर दिया, क्योंकि अदालत के अनुसार यह नुकसान पुनर्प्राप्त करने योग्य स्तर पर है। हालांकि, उपभोक्ता जानकारी के संरक्षण के लिए सुधारात्मक उपायों के कार्यान्वयन के लिए अदालत ने 30 दिनों का समय दिया है। कंपनी ने तर्क दिया था कि तत्काल कार्यान्वयन से उसे भारी नुकसान हो सकता है, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने यह राहत दी है।

व्यक्तिगत सूचना सुरक्षा कानून के तहत, डेटा लीक करने वाली कंपनियों पर उनके वार्षिक टर्नओवर का 3 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जा सकता है। पिछले 3 वर्षों में कूपैंग का औसत वार्षिक टर्नओवर 36 ट्रिलियन वॉन रहा है। इस मामले में अमेरिका के कुछ अधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों ने चिंता व्यक्त की थी कि यूएस-लिस्टेड कूपैंग इंक. की कोरियाई शाखा के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, जिसके कारण सीओल और वॉशिंगटन के बीच तनाव पैदा हुआ था।

कूपैंग ने PIPC द्वारा की गई जुर्माने की कार्रवाई को रद्द करने की मांग के साथ एक अलग प्रशासनिक दावा दायर किया है, जिसकी पहली सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई है।