मात्र तीन क्लिक में खुलेगा पेंशन खाता और UPI से जमा होगी राशि
PFRDA 2040 से पहले 100 लाख करोड़ रुपये के फंड के लक्ष्य तक पहुँचना चाहता है
लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर
5 नवंबर 2026, दोपहर 12:43 · अपडेट दोपहर 12:53 · 3 मिनट का पाठ
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पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) द्वारा 'NPS तत्काल' नाम की एक नई पहल शुरू की गई है, जिससे अब पेंशन खाता खोलने की प्रक्रिया अत्यंत सरल हो गई है। मुंबई में आयोजित एक लीडरशिप इवेंट के दौरान PFRDA के चेयरमैन एस. रमण ने बताया कि ग्राहक अपने वर्तमान बैंकिंग और UPI सिस्टम का उपयोग करके मात्र तीन क्लिक में पेंशन खाता खोल सकेंगे। इस प्रक्रिया में बैंकों के KYC रिकॉर्ड का उपयोग किया जाएगा, जिससे उपयोगकर्ता को अपनी विवरण दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं होगी और ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया मात्र 10 सेकंड में पूरी हो जाएगी।
टीवी9 गुजराती की रिपोर्ट के अनुसार, इस नई सुविधा के तहत UPI के माध्यम से NPS में योगदान देने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है। अब ग्राहक अपनी इच्छानुसार प्रतिदिन या प्रति घंटे ₹10 जैसी छोटी राशि भी जमा कर सकेंगे। इन लेनदेन पर कोई ट्रांजेक्शन शुल्क नहीं लगेगा। हालांकि, एस. रमण ने स्पष्ट किया है कि NPS खाता शुरू करने के लिए प्रारंभ में कम से कम ₹250 जमा करना अनिवार्य है। उन्होंने आगे कहा कि राशि से अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति में बचत करने की आदत और वित्तीय अनुशासन विकसित करना है।
PFRDA का मुख्य उद्देश्य कम आय वाले लोगों, गिग वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों तक पेंशन कवरेज पहुँचाना है। एस. रमण ने उल्लेख किया कि जिन लोगों के पास निश्चित वेतन नहीं है, उनके लिए नकद राशि की उपलब्धता महत्वपूर्ण होती है, जिसके कारण बचत करना कठिन हो जाता है। इसलिए, सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने की प्रक्रिया में लचीलापन लाना आवश्यक है। नियामक को उम्मीद है कि अगले 2 से 3 वर्षों में 4 से 5 करोड़ नए ग्राहक इस योजना से जुड़ेंगे।
संस्था ने वर्ष 2040 तक ₹100 लाख करोड़ के पेंशन फंड के लक्ष्य तक पहुँचने की योजना बनाई है। ANI द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, एस. रमण ने बताया कि वर्तमान विकास दर को देखते हुए यह लक्ष्य 2040 तक स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाएगा, लेकिन PFRDA डिजिटल प्लेटफॉर्म और बढ़ती जागरूकता के माध्यम से इस लक्ष्य को निर्धारित समय से पहले ही हासिल करना चाहता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये प्रयास निरंतर जारी रहने चाहिए और यह केवल एक बार की पहल नहीं होनी चाहिए।
चेयरमैन ने पेंशन फंड की वृद्धि को देश के आर्थिक विकास से जोड़ते हुए बताया कि अन्य देशों की तरह भारत में भी पेंशन फंड के एक बड़े हिस्से का उपयोग बुनियादी सुविधाओं में निवेश के रूप में किया जा सकता है। इससे दो लाभ होंगे: एक ओर कर्मचारियों के वृद्धावस्था के लिए सुरक्षा कवच तैयार होगा और दूसरी ओर इस राशि का उपयोग सड़कों तथा विभिन्न विकास योजनाओं जैसे राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स में निवेश के रूप में किया जाएगा, जो राष्ट्र निर्माण में योगदान देगा। इस डिजिटल पहल को सरकार के वित्तीय समावेशन के व्यापक लक्ष्य के साथ जोड़ा गया है।
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