चेतावनी: सेवानिवृत्त लोगों के लिए महंगाई CPI से अधिक हो सकती है

सेवानिवृत्त व्यक्तियों के लिए मुद्रास्फीति की दर आधिकारिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) से काफी अधिक हो सकती है, जिससे उनकी जीवन भर की बचत तेजी से खत्म होने का जोखिम है। द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, कामकाजी परिवारों के लिए मूल्य वृद्धि एक दबाव है, लेकिन सेवानिवृत्त लोगों के लिए यह अधिक गंभीर है क्योंकि उनके पास वेतन नहीं है और प्रत्येक अतिरिक्त खर्च को उनकी मूल पूंजी से चुकाना पड़ता है, जो कभी वापस नहीं आती है।

उदाहरण के लिए, हुबली के 61 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षक शंकर कुलकर्णी के मामले में देखा गया कि दही और दूध की कीमतों में वृद्धि के कारण उनके मासिक खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। दिवाली से पहले नंदिनी डेयरी की कीमतों में वृद्धि के साथ-साथ एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और किराना के दामों में भी वृद्धि हुई है। कई घरों में किराना बिल में 35 से 40% और सब्जियों के बिल में लगभग 50% की वृद्धि हुई है।

इस मूल्य वृद्धि का मुख्य कारण फरवरी के अंत में होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से शिपिंग में हुई व्यवधान है, जो अमेरिका-इजरायल-ईरान युद्ध के कारण हुआ था। इसके परिणामस्वरूप, भारत की क्रूड बास्केट की कीमतें प्रति बैरल लगभग $69 से बढ़कर $113-114 तक पहुंच गईं। इसका असर रसोई तक पहुंच गया है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 7 मार्च को ₹60 और 7 जून को ₹29 की वृद्धि की गई थी। 15 मई के बाद दो सप्ताह में पंपों की कीमतें चार बार बढ़ीं।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल में खुदरा मुद्रास्फीति 3.48% थी जो सितंबर में बढ़कर 5.54% हो गई, जबकि खाद्य मुद्रास्फीति 7.74% पर पहुंच गई है। एसबीआई रिसर्च को उम्मीद है कि अक्टूबर और नवंबर में CPI मुद्रास्फीति 6.5% को पार कर जाएगी। हालांकि, CPI में सस्ते मोबाइल डेटा और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी वस्तुओं को शामिल किया जाता है, लेकिन सेवानिवृत्त लोग दूध, दही, सब्जियां, दाल, तेल, गैस और दवाओं जैसी आवश्यक चीजें खरीदते हैं, जिनकी कीमतें सबसे तेजी से बढ़ रही हैं।

शंकर कुलकर्णी के मामले में, फरवरी से उनकी मासिक आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में 28.2% की वृद्धि हुई है। आधिकारिक CPI 5.54% दर्शाता है, लेकिन उनके रसोई का खर्च उससे पांच गुना अधिक है। इस वृद्धि का मतलब मासिक ₹5,128 यानी सालाना लगभग ₹61,500 की वृद्धि है। यदि 4% की सुरक्षित निकासी दर (withdrawal rate) पर गणना की जाए, तो इस खर्च को जीवन भर के लिए बनाए रखने के लिए लगभग ₹15.4 लाख की अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होती है।

सेवानिवृत्त व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत मुद्रास्फीति की अनुमानित दर 9% हो सकती है, जो आधिकारिक आंकड़ों से काफी अधिक है। अधिकांश सेवानिवृत्त लोग अपना पैसा फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में रखते हैं। 30% टैक्स ब्रैकेट में 7.5% ब्याज देने वाली सीनियर सिटीजन FD टैक्स के बाद 5.25% रिटर्न देती है। 5.54% CPI के मुकाबले यह रिटर्न पहले से ही नकारात्मक है, और यदि व्यक्तिगत मुद्रास्फीति 9% है, तो यह सालाना -3.44% होता है। इसका अर्थ यह है कि पूंजी बढ़ नहीं रही है, बल्कि धीरे-धीरे घट रही है।

यदि कोई व्यक्ति ₹1 करोड़ की पूंजी के साथ सेवानिवृत्त होता है और मासिक ₹68,000 निकालता है, और टैक्स के बाद पूंजी 6% की दर से बढ़ती है तथा मुद्रास्फीति भी 6% रहती है, तो यह राशि 85 वर्ष की आयु तक चलती है। लेकिन यदि मुद्रास्फीति 9% रहती है, तो केवल तीन वर्षों में ही यह राशि 77 वर्ष के बजाय 75 वर्ष की आयु तक में खत्म हो जाती है। यदि 9% मुद्रास्फीति सामान्य हो जाती है, तो यह राशि 74 वर्ष की आयु तक समाप्त हो जाती है, जिससे व्यक्ति के जीवन के अंतिम कुछ वर्ष बिना आय के बीतते हैं।

रिपोर्ट बताती है कि फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा रखने से राशि तो बढ़ती हुई दिखती है, लेकिन उसकी क्रय शक्ति घटती है। मुद्रास्फीति ऋणदाताओं (लेंडर्स) को दंडित करती है और मालिकों (ओनर्स) को पुरस्कृत करती है, क्योंकि FD में ब्याज दर निश्चित होती है जबकि बाजार की कीमतें बढ़ती रहती हैं। इसलिए, इक्विटी में निवेश एक विकल्प हो सकता है।