शीतकालीन सत्र की घोषणा में देरी पर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर उठाए सवाल

केंद्र सरकार द्वारा संसद के आगामी शीतकालीन सत्र की घोषणा करने या मानसून सत्र के समापन (prorogue) की प्रक्रिया करने में देरी होने से विपक्षी दलों में उलझन और संदेह बढ़ गया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, 13 अगस्त को संसद के दोनों सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के बावजूद 91 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है।

कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर मानसून सत्र के समापन में देरी कर रही है ताकि वे प्रस्तावित संवैधानिक संशोधनों को पारित करने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत प्राप्त कर सकें। रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, "यह रिकॉर्ड (हाउस को प्ररोग न करने का) केंद्रीय गृह मंत्री को लोकसभा में खतरनाक और विनाशकारी परिसीमन बिल पारित करने के लिए किसी तरह दूषित दो-तिहाई बहुमत प्राप्त करने का समय देने के लिए बनाया गया है।"

रमेश ने दावा किया कि कांग्रेस अध्यक्ष ने पिछले छह महीनों में प्रधानमंत्री को चार बार पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि कोई भी कानून पेश करने से पहले परिसीमन पर पारदर्शी रूप से चर्चा करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसके लिए स्पष्ट मना कर दिया है।

इस देरी के कारण यह चर्चा है कि सरकार शायद मानसून सत्र को कुछ दिनों के लिए बढ़ा सकती है ताकि परिसीमन बिल (Delimitation Bill) और संविधान संशोधन बिल को तेजी से पारित किया जा सके। नए शीतकालीन सत्र के लिए राष्ट्रपति द्वारा समन भेजना आवश्यक होता है और आमतौर पर सांसदों को दो सप्ताह पहले नोटिस दिया जाता है। हालांकि, सरकार राष्ट्रपति के नए समन के बिना संक्षिप्त नोटिस पर वर्तमान मानसून सत्र को बढ़ा सकती है। नवंबर महीने के 12 दिन बीत चुके हैं, इसलिए यदि सरकार नया शीतकालीन सत्र बुलाना चाहती है तो उसके पास समय कम है।

सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार 131वें संविधान संशोधन बिल को पारित करने की योजना पर काम कर रही है। यह बिल लोकसभा की संख्या 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का प्रस्ताव करता है, जो संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने के लिए पूर्व शर्त है। इस बिल को पारित करने के लिए 360 वोटों या दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता है। वर्तमान में 543 सदस्यों वाली लोकसभा में 3 सीटें खाली हैं। सरकार के एक जानकार व्यक्ति ने बताया कि सरकार ने कई दलों से संपर्क किया है और उन्हें विश्वास है कि इस बार बिल पारित करने के लिए आवश्यक वोट मिल जाएंगे, हालांकि किन दलों से संपर्क किया गया इसकी जानकारी नहीं दी गई है।

सरकार इस बिल को शीतकालीन सत्र में लाएगी या इसके लिए अलग से विशेष सत्र बुलाएगी, यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। दूसरी ओर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 नवंबर को मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियों और महत्वपूर्ण पड़ावों के जश्न के लिए आउटरीच प्लान पर चर्चा की जाएगी।

पिछले पांच वर्षों के आंकड़ों को देखें तो, सरकार ने केवल एक बार 2022 में 15 नवंबर के बाद शीतकालीन सत्र की घोषणा की थी। उस समय 18 नवंबर को तारीख घोषित की गई थी और सत्र 7 दिसंबर से 29 दिसंबर तक चला था। जबकि पिछले साल 8 नवंबर को घोषणा की गई थी और 1 दिसंबर से शुरू हुआ सत्र 19 दिसंबर को स्थगित हुआ था।