सरकारी चेतावनियों के बावजूद पंजाब में पराली जलाने की 198 नई घटनाएं दर्ज

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी चेतावनियों की अनदेखी करते हुए किसानों द्वारा फसल अवशेष जलाना जारी रखने के कारण सोमवार को पंजाब में पराली जलाने के 198 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इन ताजा घटनाओं के साथ, निगरानी अवधि के दौरान राज्य में ऐसी कुल घटनाओं की संख्या बढ़कर 4,657 हो गई है।

प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) की रिपोर्ट के अनुसार, तरनतारन, फिरोजपुर और संगरूर जिलों में पराली जलाने के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। आधिकारिक डेटा दर्शाता है कि तरनतारन में सबसे अधिक 659 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद फिरोजपुर में 621, संगरूर में 508, बठिंडा में 412, पटियाला में 299 और अमृतसर में 247 मामले दर्ज किए गए हैं।

इन मामलों में सख्त कार्रवाई करते हुए अधिकारियों द्वारा 1,442 मामलों में पर्यावरणीय मुआवजे के रूप में कुल ₹ 72.85 लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पीटीआई के अनुसार, इस जुर्माने की राशि में से अब तक ₹ 33.60 लाख वसूल किए जा चुके हैं।

डेटा में आगे बताया गया है कि इस अवधि के दौरान सार्वजनिक सेवक के आदेशों की अवहेलना करने के संबंध में भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत पराली जलाने के संबंध में 938 प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई हैं।

राज्य के अधिकारियों द्वारा फसल अवशेष जलाने वाले किसानों के भूमि रिकॉर्ड में 1,150 रेड एंट्री भी की गई हैं। इन रेड एंट्री में तरनतारन में 310 और फिरोजपुर में 192 एंट्री शामिल हैं। भूमि रिकॉर्ड में होने वाली ये रेड एंट्री किसानों को उनकी कृषि भूमि के बदले ऋण प्राप्त करने या उसे बेचने से रोकती हैं।

पंजाब में खेतों में आग लगाने की वार्षिक निगरानी प्रक्रिया 15 सितंबर को शुरू होती है, जो 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली धान की खरीद से दो सप्ताह पहले आती है। चूंकि अक्टूबर और नवंबर में धान की कटाई के बाद गेहूं बोने के लिए बहुत कम समय मिलता है, इसलिए कुछ किसान फसल अवशेषों को जल्दी साफ करने के लिए अपने खेतों में आग लगा देते हैं। पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की इस प्रक्रिया को अक्सर दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण बढ़ने के लिए जिम्मेदार माना जाता है।

पंजाब में अतीत में भी पराली जलाने की बड़ी घटनाएं दर्ज की गई हैं। पिछले वर्ष 2025 के धान कटाई के मौसम के दौरान पंजाब में 5,114 खेतों में आग लगाने की घटनाएं दर्ज की गई थीं। जबकि उससे पहले वर्ष 2024 में राज्य में ऐसी 10,909 घटनाएं दर्ज की गई थीं और वर्ष 2023 में यह आंकड़ा 36,663 तक पहुंच गया था।