अरुणाचल प्रदेश में 1,000 मेगावाट की नायिंग हाइड्रो पावर परियोजना को प्रारंभिक मंजूरी मिली

केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय की वन सलाहकार समिति (FAC) ने अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित नायिंग जलविद्युत परियोजना को महत्वपूर्ण मंजूरी दे दी है। आज तक की एक रिपोर्ट के अनुसार, 1,000 मेगावाट क्षमता वाली इस परियोजना का संचालन 'नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड' द्वारा किया जाएगा। यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश के शी योमी और सियांग जिलों में बनाई जाएगी।

इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए लगभग 470 हेक्टेयर 'अनक्लास्ड फॉरेस्ट' भूमि का उपयोग किया जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान 1 लाख से अधिक पेड़ काटे जाएंगे। 'अनक्लास्ड फॉरेस्ट' वे क्षेत्र हैं जो वन के रूप में दर्ज हैं, लेकिन वे 'रिजर्व' या 'प्रोटेक्टेड' वन श्रेणी में नहीं आते हैं। ऐसे वनों के स्वामित्व की स्थिति प्रत्येक राज्य में अलग-अलग होती है।

23 अक्टूबर को आयोजित FAC की बैठक में यह नोट किया गया कि नायिंग जलविद्युत परियोजना का प्रस्तावित क्षेत्र 'हाई कंजर्वेशन वैल्यू' ज़ोन में आता है। इसका अर्थ यह है कि जिस वन भूमि का उपयोग किया जाना है, वहां अत्यंत घने जंगल स्थित हैं। इस बैठक के दौरान समिति ने वन भूमि के उपयोग के लिए इस परियोजना को 'स्टेज-I' यानी सैद्धांतिक मंजूरी देने की सिफारिश की है।

इस 'स्टेज-I' मंजूरी के साथ कुछ शर्तें जुड़ी हुई हैं, जिसमें मुख्य रूप से 'कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन' शामिल है, जिसका अर्थ है कि काटे गए जंगलों के बदले नए जंगल उगाने होंगे। 'स्टेज-II' के तहत औपचारिक मंजूरी मिलने से पहले इन सभी शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है।

इस परियोजना में सबसे गहरे आधार से 138 मीटर ऊंचे कंक्रीट ग्रेविटी डैम का निर्माण किया जाएगा। इस निर्माण के कारण 12 गांव और 400 से अधिक परिवार प्रभावित होंगे। परियोजना की 'पर्यावरण प्रभाव आकलन' रिपोर्ट में पता चला है कि यहाँ व्यावसायिक स्तर पर मछली पकड़ने का काम नहीं किया जाता है, लेकिन स्थानीय ग्रामीण कभी-कभी कास्ट नेट, गिल नेट और ड्रैग नेट का उपयोग करके मछली पकड़ते हैं। सर्वेक्षण और चर्चा से पता चला है कि नदी और उसकी सहायक नदियों में मछलियों की 20 प्रजातियां देखी जाती हैं।

रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि बांध के निर्माण और जलाशय बनने से मछलियों के प्राकृतिक आवास बदल जाएंगे और उनके प्रजनन चक्र पर असर पड़ेगा। यह एक सबसे बड़ा प्रभाव है जिसे पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, परियोजना के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि 'योर्डे-राबे सुपसे वन्यजीव अभयारण्य' से 9.71 किमी और 'मौलिंग वन्यजीव अभयारण्य' से 19.55 किमी दूर स्थित है।

यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब क्षेत्र में 'सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट' (SUMP) को लेकर तनाव बढ़ गया है। 11,200 मेगावाट की इस परियोजना का स्थानीय लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है। मूल निवासी समुदायों का दावा है कि इस परियोजना से उनकी पैतृक भूमि, नदी प्रणाली, आजीविका, सांस्कृतिक विरासत और क्षेत्रीय अधिकारों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

पिछले सप्ताह 'सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम' (SIFF) के प्रवक्ता टेगोरी माइज़ ने एक बयान में कहा कि पूर्वी सियांग, सियांग और अपर सियांग - इन तीन जिलों में 3,000 से अधिक अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। SIFF वह संस्था है जो SUMP के विरोध प्रदर्शन में सबसे आगे है। माइज़ ने आगे कहा कि इस प्रस्तावित बांध परियोजना के बारे में स्थानीय समुदायों या भूमि मालिकों को कभी कोई जानकारी नहीं दी गई और न ही उनके साथ कोई परामर्श किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि बहुमत की सहमति प्राप्त करने के लिए लोगों को अवैध रूप से गुमराह करके उनके हस्ताक्षर लिए जा रहे हैं। इन कारणों से, नायिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मिली हालिया मंजूरी इस क्षेत्र की स्थिति को और बिगाड़ सकती है।