केंद्र सरकार द्वारा फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट योजना को पांच वर्ष और बढ़ाया गया

केंद्र सरकार ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अत्याचार के गंभीर मामलों में न्याय प्रक्रिया को अधिक तेज और प्रभावी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आज तक की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC) योजना को अगले पांच वर्षों के लिए यानी मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य रेप और बाल यौन शोषण से जुड़े मामलों की सुनवाई में होने वाले विलंब को कम करना और पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाना है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक के बाद इस निर्णय का विवरण देते हुए बताया कि सरकार महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के प्रति अत्यंत गंभीर है और ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार केवल मौजूदा कानूनों के कार्यान्वयन पर ही ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि आवश्यकतानुसार नए कानून बनाने की दिशा में भी सक्रिय रूप से काम कर रही है।

इस योजना के विस्तार के लिए कुल ₹3,788.04 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इस वित्तीय प्रावधान में केंद्र सरकार निर्भया फंड के माध्यम से ₹2,353.15 करोड़ का हिस्सा देगी, जबकि शेष ₹1,434.89 करोड़ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा आवंटित किए जाएंगे। इस योजना के तहत प्रत्येक फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में एक समर्पित न्यायिक अधिकारी, एक विशेष सरकारी वकील और छह सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी, ताकि न्यायिक कार्यों में कोई बाधा न आए।

सरकार की योजना के अनुसार, देश में वर्तमान में कार्यरत 779 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्टों की संख्या बढ़ाकर 850 कर दी जाएगी। यानी, पूरे देश में 71 नई विशेष अदालतें स्थापित की जाएंगी। जिन जिलों में रेप और पोक्सो (POCSO) के तहत मामलों की संख्या अधिक है, उन्हें इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। इन अदालतों के कामकाज की निगरानी के लिए एक ऑनलाइन डैशबोर्ड का उपयोग किया जाएगा। केंद्रीय कानून मंत्रालय का न्याय विभाग राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस पूरी प्रक्रिया का संचालन करेगा और उच्च न्यायालयों के साथ परामर्श करके योजना की प्रभावशीलता की समीक्षा करेगा।

इस योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू पीड़ितों और गवाहों के लिए सुरक्षित और संवेदनशील वातावरण प्रदान करना है। इसके लिए अदालतों में बच्चों के अनुकूल सुविधाएं और संवेदनशील गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए विशेष केंद्र विकसित किए जाएंगे। इस सुविधा का उद्देश्य यह है कि पीड़ित किसी भी प्रकार के मानसिक दबाव या डर के बिना गरिमा और सम्मान के साथ अपनी गवाही दे सकें। सरकार का मानना है कि इन कदमों से पीड़ितों को न्याय पाने की प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयां कम होंगी।

फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में की गई थी। वर्तमान में यह योजना देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस योजना की शुरुआत के बाद से अब तक इन विशेष अदालतों द्वारा रेप और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 से जुड़े 4.02 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया गया है। इसी सफलता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब इस योजना को और अधिक व्यापक बनाने का निर्णय लिया है।

फास्ट ट्रैक कोर्ट भारतीय न्यायपालिका की एक विशेष व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य लंबे समय से लंबित मामलों का त्वरित निपटारा करना है। विशेष रूप से रेप और पोक्सो के तहत गंभीर अपराधों जैसे मामलों में न्याय में होने वाला विलंब पीड़ितों के लिए अधिक दर्दनाक होता है, जिसे ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की विशेष अदालतें स्थापित की गई थीं। ये अदालतें सामान्य अदालतों की तुलना में अधिक तेजी से सुनवाई पूरी करने के लिए जानी जाती हैं।