भारत का जल प्रबंधन विकासशील देशों के लिए आदर्श मॉडल बना

भारत के जल प्रबंधन के प्रयास विकासशील देशों के लिए एक मॉडल के रूप में उभरे हैं। पीटीआई (PTI) द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में, विश्व बैंक समूह के जल विभाग के वैश्विक निदेशक सरोज कुमार झा ने कहा कि पेयजल सुविधाओं को बढ़ाने, नदियों के पुनरुद्धार और बांधों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारत द्वारा किए गए प्रयास सफलता की एक महत्वपूर्ण गाथा हैं।

विश्व बैंक के अधिकारी सरोज कुमार झा ने एक वर्चुअल प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि भारत की जल क्षेत्र की यात्रा ऐसी है जिसे प्रत्येक विकासशील देश देखना चाहेगा। उन्होंने आगे कहा कि इस क्षेत्र में भारत द्वारा राज्य और केंद्र सरकार के स्तर पर जो काम किया गया है वह वास्तव में अद्भुत है। भारत के पास ऐसे समाधान हैं जिन्हें अन्य देश वर्तमान में खोजने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए भारत अन्य देशों के साथ इन अनुभवों को साझा कर सकता है।

जल जीवन मिशन का उल्लेख करते हुए झा ने कहा कि सात वर्षों से भी कम समय में 80 करोड़ लोगों तक सुधरी हुई पेयजल सुविधा पहुँचाना एक असाधारण उपलब्धि है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधाओं में सुधार के लिए भारत के प्रयासों का पैमाना अभूतपूर्व है। यह कार्यक्रम अब स्थिरता, प्रदर्शन और रखरखाव पर अधिक जोर देते हुए निरंतर विकसित हो रहा है।

भारत के स्वच्छ भारत मिशन का प्रभाव वैश्विक स्तर पर देखा जा रहा है। झा ने उल्लेख किया कि नाइजीरिया के 'क्लीन नाइजीरिया' अभियान पर भारत के स्वच्छ भारत मिशन का प्रभाव पड़ा था। कई दक्षिणी देश जल जीवन मिशन को जनभागीदारी, मजबूत सरकारी नेतृत्व और सभी स्तरों पर पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था वाले एक अच्छे मॉडल के रूप में देख रहे हैं।

नदियों के संदर्भ में उन्होंने नमामि गंगे कार्यक्रम की प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि गंगा नदी में प्रदूषण कम करने और नदी के समग्र स्वास्थ्य में सुधार करने में यह पहल उल्लेखनीय रूप से सफल रही है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को विश्व बैंक द्वारा विभिन्न वित्तीय साधनों के माध्यम से सहायता प्रदान की गई है। झा ने आगे कहा कि नदियाँ केवल नदियाँ नहीं हैं, बल्कि वे हमारी सभ्यता और मानव प्रणाली का हिस्सा हैं और लोग अपनी आजीविका के लिए नदियों पर निर्भर हैं।

बांधों की सुरक्षा के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि विश्व बैंक के वित्त पोषण से भारत को लगभग 900 बांधों के लचीलेपन (resilience) में सुधार करने में मदद मिली है। इसके साथ ही तकनीकी विशेषज्ञता बढ़ाने के लिए देश में उत्कृष्टता केंद्र (Centres of Excellence) भी स्थापित किए गए हैं। उन्होंने भारत के शहरी जल प्रबंधन प्रयासों की भी प्रशंसा की, विशेष रूप से नगर पालिकाओं को पूंजी बाजारों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयासों को रेखांकित किया।

ये विवरण 2026 में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन से पहले दिए गए थे। यह सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात और सेनेगल द्वारा सह-आयोजित किया जाएगा और 8 से 10 दिसंबर के दौरान अबू धाबी में आयोजित होगा। इस सम्मेलन में जल सुरक्षा और स्वच्छता पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए विश्व के नेता और नीति निर्माता एकत्र होंगे। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग की वरिष्ठ सतत विकास अधिकारी स्टेफनी रेमलर ने भी कहा कि भारत इस सम्मेलन की तैयारियों में बहुत सक्रिय है।

झा ने स्वीकार किया कि भारत अभी भी चुनौतियों का सामना कर रहा है और बहुत काम अभी बाकी है।