पुलिस स्टोररूम से 32 हथियारों की चोरी के बाद हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने सुरक्षा समीक्षा के आदेश दिए

हरियाणा मानवाधिकार आयोग (HHRC) ने फरीदाबाद के सेक्टर 8 पुलिस स्टेशन के स्टोररूम से 32 लाइसेंसधारी हथियारों की चोरी की घटना का गंभीर संज्ञान लिया है। इस घटना के बाद, आयोग ने हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (DGP) को राज्यभर के पुलिस स्टेशनों के स्टोररूम में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने का निर्देश दिया है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, 2 नवंबर, 2026 को आयोग के सदस्य दीप भाटिया ने डीजीपी को लाइसेंसधारी हथियारों की सुरक्षित कस्टडी, स्टोररूम में प्रवेश नियंत्रण और राज्यव्यापी सुपरवाइजरी मैकेनिज्म की जांच करने का आदेश दिया है। आयोग ने इस संबंध में 11 जनवरी, 2027 तक एक व्यापक एक्शन-टेकन रिपोर्ट मांगी है।

यह पूरा मामला पंचकुला की निवासी एडवोकेट गीतांजलि द्वारा 16 जुलाई, 2026 को की गई शिकायत के बाद आयोग के समक्ष आया था। शिकायत में बताया गया था कि 32 हथियारों के मालिकों ने कानून का पालन करते हुए जनवरी महीने में अपने हथियार सेक्टर 8 पुलिस स्टेशन में जमा कराए थे। हालांकि, 9 मई को हुई चोरी ने पुलिस की निगरानी और सुरक्षा में बड़ी खामियां उजागर की हैं।

फरीदाबाद के पुलिस उपायुक्त (DCP) द्वारा 9 अक्टूबर को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, मोनू नाम का एक व्यक्ति अप्रैल 2026 में पुलिस स्टेशन में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ले रहा था। उस दौरान वह डेली डायरी बनाए रखने और पुलिस स्टोररूम से संबंधित कार्य कर रहा था, जिसके कारण वह वहां रखे दस्तावेजों और वस्तुओं से परिचित हो गया था।

जांच के दौरान एनफोर्समेंट सब-इंस्पेक्टर (ESI) बिजेंद्र ने मोनू की संलिप्तता पर संदेह व्यक्त किया था। इसके बाद, अप्रैल महीने में मोनू और अन्य 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आयोग को सूचित किया कि सभी 32 लापता हथियार बरामद कर लिए गए हैं और 6 अगस्त, 2026 को अदालत में चालान पेश किया गया है।

आयोग ने टिप्पणी की कि पुलिस विभाग का नियमित कर्मचारी न होने के बावजूद एक अप्रेंटिस को स्टोररूम में प्रवेश देना सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। आयोग ने आगे कहा कि, विशेष रूप से चुनाव और आदर्श आचार संहिता के कार्यान्वयन के दौरान जमा कराए गए नागरिकों के हथियारों की चोरी पुलिस के प्रति सार्वजनिक विश्वास को कम कर सकती है और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है।

शिकायत में संविधान के अनुच्छेद 21 और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 3 के तहत जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्ति की सुरक्षा के अधिकारों के संबंध में चिंता व्यक्त की गई थी। इसमें दर्शाया गया था कि यदि चोरी हुए हथियारों का उपयोग आपराधिक गतिविधियों में किया गया होता, तो कानून का पालन करने वाले असली मालिकों को मानसिक तनाव और अनावश्यक कानूनी जटिलताओं का सामना करना पड़ता।

सुधारात्मक कदम उठाते हुए, दीप भाटिया ने डीजीपी से यह सुनिश्चित करने को कहा कि अप्रेंटिस, प्रशिक्षुओं या अन्य गैर-नियमित कर्मचारियों को नागरिकों के लाइसेंसधारी हथियारों या स्टोररूम में रखी संवेदनशील वस्तुओं तक अनधिकृत पहुंच न दी जाए। आयोग ने सभी पुलिस स्टेशनों को हथियारों की उचित कस्टडी, प्रतिबंधित प्रवेश और सुरक्षा प्रोटोकॉल के पालन के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा है।

आयोग के सहायक रजिस्ट्रार डॉ. पुनीत अरोड़ा ने बताया कि डीजीपी को इस घटना की जांच सिस्टमिक और सुपरवाइजरी विफलता के दृष्टिकोण से करने और ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए निवारक उपाय करने के लिए भी कहा गया है। डीजीपी को अब राज्यव्यापी समीक्षा, अपनाए गए सुरक्षा उपायों और पुलिस स्टेशनों को दिए गए निर्देशों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।