भारत सरकार ने सैन्य भर्ती मॉडल में बदलाव कर अग्निवीरों को बनाए रखने का निर्णय लिया
सीमा सुरक्षा और जवानों की कमी को दूर करने के लिए 18,000 से अधिक रिक्रूट्स को मिलेंगे दो साल की अतिरिक्त सेवा
लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर
11 नवंबर 2026, सुबह 8:22 · 1 मिनट का पाठ
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भारत सरकार ने अपनी विवादित भर्ती प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए हजारों सैनिकों को सेवा में बनाए रखने का निर्णय लिया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, अग्निपथ योजना के पहले बैच के 18,000 से अधिक रिक्रूट्स को अब दो साल की अतिरिक्त सेवा दी जाएगी। सामान्यतः इन जवानों को चार साल बाद सेवा से मुक्त किया जाना था, लेकिन अब उन्हें ड्यूटी पर रखा जाएगा।
विश्लेषकों के अनुसार, चीन और पाकिस्तान के साथ सीमाओं पर निरंतर बनी सुरक्षा चिंताओं और जनशक्ति की कमी को दूर करने के लिए नई दिल्ली ने यह कदम उठाया है। संघीय कैबिनेट ने पिछले मंगलवार को इन सुधारों को मंजूरी दी थी।
भारतीय सेना भारतीय सशस्त्र बलों की सबसे बड़ी और भूमि आधारित शाखा है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को की गई थी। भारत के राष्ट्रपति इसके सर्वोच्च कमांडर होते हैं और आर्मी चीफ इसके पेशेवर प्रमुख होते हैं। इस सेना ने आजादी से पहले और बाद में दुनिया भर में कई युद्धों और अभियानों में भाग लिया है।
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