किसानों ने राज्यव्यापी लाभ-साझाकरण सूत्र की मांग की

कर्नाटक के विजयपुरा जिले के गन्ना किसानों ने राज्य सरकार से मांग की है कि बेलगावी जिला प्रशासन द्वारा कारखानों और किसानों के बीच घोषित लाभ-साझाकरण सूत्र को पूरे राज्य में लागू किया जाए। किसान नेताओं के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य सरकार को एक ज्ञापन सौंपा है।

किसानों ने स्पष्ट किया है कि जब तक विजयपुरा जिले की 10 चीनी मिलें गन्ने के प्रति टन ₹3,600 का आधार मूल्य स्वीकार करने के लिए सहमत नहीं होती हैं और यदि चीनी का भाव ₹45 प्रति किलो से ऊपर जाता है तो लाभ साझा करने का वादा नहीं करती हैं, तब तक वे गन्ना पेराई का कार्य शुरू नहीं होने देंगे। इस सूत्र के अनुसार, यदि चीनी के भाव बढ़ते हैं, तो किसानों को 75% लाभ और कारखाने को शेष 25% लाभ मिलेगा।

मान लीजिए कि वर्तमान थोक मूल्य ₹45 से ₹55 प्रति किलो के बीच रहता है और यदि यह मूल्य पेराई सीजन के अंत तक स्थिर रहता है, तो किसानों को गन्ने के प्रति टन ₹4,000 से ₹4,400 मिल सकते हैं। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि उर्वरक, अन्य इनपुट और मजदूरी की लागत में भारी वृद्धि के कारण संकट में फंसे किसानों को इससे मदद मिलेगी। इस ज्ञापन पर अरविंद कुलकर्णी, बसवराज पाटिल, सांगमेष बिरादर और अन्य नेताओं ने हस्ताक्षर किए हैं।

किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने डिप्टी कमिश्नर के. आनंद के साथ बैठक की। उन्होंने चीनी मिलों और किसानों की एक बैठक बुलाने का आश्वासन दिया और कहा कि वे किसानों की इस चिंता को राज्य सरकार तक पहुंचाएंगे। विजयपुरा के विधायक और चीनी मिल के मालिक बसनगौड़ा पाटिल यतनले ने भी किसानों की इस मांग का समर्थन किया था।

यतनले ने कहा कि कई दशकों के बाद किसान एक ऐसे उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं जो पूरे उद्योग, यानी किसानों और कारखानों दोनों के लिए फायदेमंद है। उन्होंने आगे कहा कि अब तक केवल कारखाने के मालिक ही चीनी के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में सुधार के लिए केंद्र सरकार के पास दौड़ रहे थे। किसान अब समझ गए हैं कि केवल MSP में वृद्धि करने से ही कारखाने गन्ने की ऊंची कीमतें चुका पाएंगे और कारखानों के लाभ में हिस्सा पाने की किसानों की अपेक्षा जायज है। उन्होंने आगे कहा कि यदि राज्य सरकार ऐसी घोषणा करती है कि कारखानों को किसानों के साथ लाभ साझा करना चाहिए, तो उनकी फैक्ट्री लाभ साझा करने वाली पहली फैक्ट्री होगी।

दूसरी ओर, बागलकोट जिले के गन्ना उत्पादकों ने भी कुछ स्थानों पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वे ₹3,600 के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि लाभ पर आधारित अगली भुगतान अटकलों पर आधारित है। इराप्पा हांचिनल सहित नेताओं की एक टीम ने डिप्टी कमिश्नर सांगप्पा से मुलाकात की और कारखानों को गन्ने के प्रति टन ₹4,250 देने के लिए कहने का अनुरोध किया।

इराप्पा हांचिनल ने आरोप लगाया कि कारखाने के मालिकों ने गुट बना लिया है और वे किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि कारखाने के मालिक उन राजनेताओं के साथ मिलकर काम कर रहे हैं जो किसानों की लाचारी का फायदा उठाते हैं। किसानों ने अब उनकी चालाकी समझ ली है और वे किसी भी कारखाने को पेराई कार्य या चीनी की बिक्री शुरू नहीं करने देंगे। वे राज्य सरकार से किसानों के सभी बकाया भुगतान सुनिश्चित करने की भी मांग कर रहे हैं। सोमवार को किसानों ने सांगोली रायन्ना सर्कल पर सड़क जाम प्रदर्शन भी किया और अधिक खरीद मूल्य की मांग की। उन्होंने धमकी दी कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वे इस आंदोलन को और तेज करेंगे।