भारत की UPI टेक्नोलॉजी ने विज़ा और मास्टरकार्ड के वैश्विक वर्चस्व को चुनौती दी

भारत की स्वदेशी तकनीक UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) ने दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय कंपनियों, विज़ा और मास्टरकार्ड के वर्चस्व को खतरे में डाल दिया है। TV9 गुजराती की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के इस डिजिटल पेमेंट मॉडल ने अमेरिका जैसे विकसित देश की वित्तीय व्यवस्था को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। जहाँ अमेरिका जैसे देश में एक बैंक से दूसरे बैंक में तुरंत पैसा ट्रांसफर करना एक बड़ी समस्या है, वहीं भारत में सड़क पर नाश्ता बेचने वाला फेरीवाला या चाय की दुकान वाला भी केवल QR कोड स्कैन करके 2 सेकंड में ₹10 का भुगतान स्वीकार कर सकता है।

वर्ष 2016 से पहले भारत में डिजिटल पेमेंट का अर्थ केवल प्लास्टिक के क्रेडिट या डेबिट कार्ड लेने तक ही सीमित था। उस समय पूरे विश्व के पेमेंट मार्केट पर अमेरिका की दो बड़ी कंपनियों, विज़ा और मास्टरकार्ड का वर्चस्व था। इन कंपनियों का बिजनेस मॉडल बहुत ही चालाकी भरा था। जब भी कोई दुकानदार कार्ड स्वाइप करके पेमेंट स्वीकार करता था, तो ये कंपनियां मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) के रूप में दुकानदार से 2 से 3 प्रतिशत तक का शुल्क वसूलती थीं। यानी, यदि कोई भारतीय व्यापारी ₹100 का सामान बेचता है, तो उसमें से ₹2 से ₹3 सीधे विदेशी कंपनियों के पास जाते थे। इसके अलावा, कार्ड स्वाइप करने वाली मशीनें खरीदना भी बहुत महंगा था, जिसके कारण छोटे दुकानदारों के लिए डिजिटल पेमेंट स्वीकार करना फायदेमंद नहीं था।

इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और देश के बैंकिंग विशेषज्ञों ने सोचा कि देश का पैसा विदेशी कंपनियों के पास क्यों जाए? इसी विचार से नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) का जन्म हुआ। भारतीय इंजीनियरों ने मिलकर UPI नाम की एक ऐसी तकनीक तैयार की जो केवल एक ऐप नहीं थी, बल्कि पैसे के लेनदेन के लिए एक डिजिटल रास्ता था। इस सिस्टम में कार्ड या महंगी मशीन की जरूरत नहीं थी; केवल स्मार्टफोन, इंटरनेट और QR कोड के माध्यम से सीधे एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर किया जा सकता था। इससे विज़ा और मास्टरकार्ड जैसे मध्यस्थों की आवश्यकता काफी हद तक कम हो गई।

नवंबर 2016 में जब भारत में नोटबंदी हुई और नकदी की कमी पैदा हुई, तब UPI और QR कोड का उपयोग बड़े पैमाने पर बढ़ा। सब्जी विक्रेताओं, मोची, रिक्शा चालकों और चाय वालों ने भी अपनी दुकानों पर ₹10 के QR कोड लगाना शुरू कर दिया। इस बदलाव के कारण विज़ा और मास्टरकार्ड जैसी कंपनियों के लिए भारतीय बाजार में नई प्रतिस्पर्धा पैदा हो गई थी। उन्होंने अमेरिका की सरकार के समक्ष भारत की डिजिटल पेमेंट नीतियों को लेकर चिंता व्यक्त की थी और यह तर्क दिया था कि भारत की नीतियां विदेशी कंपनियों के लिए मुश्किलें पैदा करती हैं।

भारत की इस सफलता की चर्चा तब और बढ़ गई जब दुनिया की दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी Google ने अमेरिका के केंद्रीय बैंक, US फेडरल रिजर्व को पत्र लिखा। Google ने अमेरिका की पेमेंट सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए भारत के UPI मॉडल से सीखने की सलाह दी थी। इसके परिणामस्वरूप अमेरिका ने अपनी डिजिटल पेमेंट सिस्टम 'FedNow' शुरू की, जिसका उद्देश्य अमेरिका में तेज़ बैंक-टू-बैंक पेमेंट को बढ़ावा देना है। आज भारत हर महीने 10 से 15 अरब से भी अधिक UPI ट्रांजैक्शन करता है। फ्रांस, सिंगापुर और UAE जैसे देश भी अब भारत की इस तकनीक को अपनाने के लिए आगे आ रहे हैं।

NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, जो भारत में रिटेल पेमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का संचालन करने वाली संस्था है।