भारत में गिरफ्तार अमेरिकी नागरिक ने रूस पर लगाए गंभीर आरोप

भारत में छह यूक्रेनी नागरिकों के साथ गिरफ्तार अमेरिकी नागरिक मैथ्यू आरोन वैन डाइक ने दावा किया है कि उनकी गिरफ्तारी के पीछे रूस का हाथ था। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से बताया कि भारत द्वारा उन्हें और कुछ यूक्रेनियनों को छह महीने से अधिक समय तक जेल में रखा गया था, जो यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध का एक हिस्सा था। वैन डाइक ने आगे धमकी दी है कि वे आने वाले कुछ महीनों में पोस्ट और मीडिया इंटरव्यू के जरिए दिल्ली की तिहार जेल में अपनी कैद के संबंध में 'चौंकाने वाले विवरण' सार्वजनिक करेंगे।

इस मामले पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जैसवाल ने मंगलवार, 10 नवंबर 2026 को बताया कि यह मामला फिलहाल अदालत में है। उन्होंने वैन डाइक के इस दावे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि उनकी गिरफ्तारी रूस के कहने पर की गई थी। प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि सरकार को अब अदालत के फैसले का इंतजार करना होगा।

इस घटना की पृष्ठभूमि की बात करें तो, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने 13 मार्च 2026 को विभिन्न भारतीय हवाई अड्डों से मैथ्यू वैन डाइक और छह यूक्रेनी नागरिकों को गिरफ्तार किया था। NIA के अनुसार, इन सभी व्यक्तियों पर म्यांमार स्थित जातीय सशस्त्र समूहों के साथ मिलकर सीमा पार साजिश में शामिल होने का आरोप था। एजेंसी के अनुसार, आरोपी टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे और अनिवार्य परमिट प्राप्त किए बिना उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में गए थे। वे मिजोरम से अवैध रूप से म्यांमार में दाखिल हुए थे, जहां उन्होंने जातीय सशस्त्र संगठनों को ड्रोन वॉरफेयर, ड्रोन ऑपरेशंस के साथ-साथ असेंबली और जैमिंग टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण दिया, ऐसा आरोप है। शुरुआत में NIA ने इस मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की धाराएं लगाई थीं, लेकिन 8 सितंबर को दाखिल की गई पहली चार्जशीट में आतंकवाद के आरोपों को शामिल नहीं किया गया था।

सितंबर में एक विशेष अदालत ने वैन डाइक और अन्य आरोपियों की जमानत मंजूर की थी और उन्हें 30 दिनों के भीतर भारत लौटने की शर्त पर देश छोड़ने की अनुमति दी थी। वैन डाइक 23 अक्टूबर को दिल्ली लौटे और अदालत के समक्ष पेश हुए। उसी दिन अदालत ने उन्हें दोबारा अमेरिका लौटने की अनुमति दे दी। इसके साथ ही छह यूक्रेनी नागरिकों को, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे, 24 फरवरी 2027 तक भारत से बाहर रहने की छूट दी गई थी।

वैन डाइक की माता शेरोन वैन डाइक, जिन्होंने अपने बेटे की रिहाई के लिए अभियान चलाया था, ने बताया कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोरे ने इस मुद्दे पर भारत सरकार के साथ चर्चा की थी। दूसरी ओर, भारतीय सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को दिए गए जवाबों में वैन डाइक ने दावा किया है कि वे किसी भी 'भारत-विरोधी' एजेंडे के लिए निर्दोष हैं। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि वे मान्य अनुमति के बिना म्यांमार से मिजोरम में दाखिल हुए थे। उन्होंने तर्क दिया कि उत्तर-पश्चिम म्यांमार के गैर-जुंटा क्षेत्रों में जाने वाले सभी लोग भारत के रास्ते जाते हैं और ऐसा हर दिन होता है, इसलिए उनके खिलाफ मामला बंद किया जाना चाहिए।

द हिंदू द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में वैन डाइक ने बताया कि वे फरवरी 2027 में व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के लिए भारत लौटेंगे, हालांकि अदालत ने उन्हें अमेरिका से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल होने की छूट दी है। इस बीच, भारत सरकार की विपक्षी दलों द्वारा आलोचना की गई कि सरकार ने वैन डाइक के खिलाफ आरोपों को कमजोर किया है और NIA को इन संदिग्ध भाड़े के कार्यों में शामिल आरोपियों को देश छोड़ने देने के लिए कोई आपत्ति न होने की अनुमति दी है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, यह पूरा मामला फिलहाल न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है।