महंगाई और बॉन्ड यील्ड बढ़ने से बाज़ार में अस्थिरता की analysts द्वारा चेतावनी

भारत में खुदरा महंगाई के आंकड़ों में उछाल और बढ़ते बॉन्ड यील्ड के कारण बाज़ार में अस्थिरता आने की संभावना है, जिसके बारे में विश्लेषकों ने चेतावनी दी है। बिज़नेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, खुदरा मुद्रास्फीति में वृद्धि और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में उछाल के कारण विश्लेषकों ने दिसंबर में ब्याज दरें बढ़ाने की संभावनाओं पर दांव लगाया है।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर 2026 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 6.09% पर पहुँच गई है। अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, यह आंकड़ा भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा निर्धारित 6% की ऊपरी सहनशीलता सीमा को दो वर्षों में पहली बार पार कर गया है। सितंबर 2026 में यह दर 5.5% थी, जो अक्टूबर में बढ़कर 6.09% हो गई है। इसके साथ ही लगातार 12वें महीने उपभोक्ता कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई है।

मिंट की रिपोर्ट के अनुसार, 15 अर्थशास्त्रियों के सर्वेक्षण में अक्टूबर में मुद्रास्फीति 6% तक पहुँचने की भविष्यवाणी की गई थी, जिसमें अनुमान 5.9% से 6.2% के बीच थे। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी और प्रतिकूल बेस इफेक्ट है। विशेष रूप से खाद्य और पेय विभाग में, जिसका उपभोक्ता मुद्रास्फीति बास्केट में बड़ा हिस्सा है, वहां अक्टूबर में 8% से अधिक मुद्रास्फीति दर्ज होने की आईसीआरए (Icra) ने भविष्यवाणी की थी। आईसीआरए की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर के अनुसार, हेडलाइन मुद्रास्फीति में यह वृद्धि जीएसटी (GST) के युक्तिकरण के बाद के प्रतिकूल बेस के कारण भी है।

संदेश (बिज़नेस) की रिपोर्ट के अनुसार, आम नागरिकों के लिए महंगाई भारी पड़ रही है। प्याज की कीमतों में लगभग 99.6% की दोगुनी वृद्धि हुई है। इसके अलावा दालों, चावल, दूध और खाद्य तेल जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर में 20 आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वार्षिक आधार पर 11.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। महंगाई के पीछे मौसम और अल नीनो (El Nino) का कारक एक बड़ा कारण है, जिसके कारण कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान जैसे मुख्य कृषि उत्पादक राज्यों में बारिश कम हुई है।

इस बढ़ती मुद्रास्फीति के कारण अब भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक पर सबकी नज़र है, जो 2 से 4 दिसंबर के दौरान आयोजित होने वाली है। मिंट की रिपोर्ट के अनुसार, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री गौरा सेनगुप्ता ने कहा कि, "हम उम्मीद करते हैं कि RBI पॉलिसी दरों में 25 bps की वृद्धि करेगा। हमें दिसंबर में 50 bps की बड़ी वृद्धि की आवश्यकता महसूस नहीं होती क्योंकि केंद्रीय बैंक के कदमों के बाद रुपया/डॉलर विनिमय दर स्थिर हो गई है।"

यदि RBI मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाने के लिए रेपो रेट में फिर से 0.25% की वृद्धि करता है, तो इसका सीधा असर बैंक लोन पर पड़ेगा। संदेश (बिज़नेस) के अनुसार, इससे होम लोन और अन्य लोन लेने वालों की मासिक EMI बढ़ जाएगी। इससे पहले केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट बढ़ाकर 5.50% किया था। अक्टूबर की पॉलिसी समीक्षा में MPC ने सर्वसम्मति से रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाकर 5.5% किया था और अपने पॉलिसी स्टांस को 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग' में बदल दिया था। यह संकेत देता है कि निकट भविष्य में ब्याज दरों में कमी की संभावना नहीं है।

ब्याज दरें बढ़ने की उम्मीदों ने अक्टूबर के अंत में बेंचमार्क 10-वर्षीय सरकारी बॉन्ड के यील्ड को चार साल के उच्चतम स्तर पर पहुँचा दिया है। मिंट की रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम एशिया के तनाव में कमी की उम्मीद के कारण ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन यह अभी भी उच्च स्तर पर है। देश के कई हिस्सों में सूखे की स्थिति भी कीमतों के दबाव को बढ़ा सकती है।

RBI ने अपनी अक्टूबर मौद्रिक नीति समीक्षा में मुद्रास्फीति के आउटलुक के संबंध में अधिक सतर्क दृष्टिकोण अपनाया है। केंद्रीय बैंक ने 2026-27 के लिए मुद्रास्फीति के अनुमान को पिछले 5% से बढ़ाकर 5.2% कर दिया है। RBI ने अपर्याप्त मानसून बारिश, जारी अल नीनो स्थिति और उच्च ऊर्जा एवं कमोडिटी कीमतों को जोखिम के रूप में दर्शाया है। RBI की उम्मीद है कि अक्टूबर-दिसंबर के दौरान मुद्रास्फीति औसत 6% रहेगी और उसके बाद जनवरी-मार्च में घटकर 5.7% हो जाएगी। पूरे वित्तीय वर्ष के लिए कोर इन्फ्लेशन का अनुमान 4.4% रखा गया है।

मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने चीनी और प्याज जैसी वस्तुओं की कीमतों में हुई तीव्र वृद्धि सहित खाद्य कीमतों के दबाव के व्यापक होने पर चिंता व्यक्त की है। समिति ने चेतावनी दी है कि ऊर्जा और कमोडिटी की उच्च कीमतें सप्लाई-साइड मुद्रास्फीति को बढ़ा सकती हैं। अब आने वाले महीनों में खाद्य मुद्रास्फीति उच्च रहने की संभावना है, इसलिए खरीफ फसल के बाद कीमतों की गति और ऊर्जा खर्च में कमी होगी या नहीं, इससे तय होगा कि हेडलाइन मुद्रास्फीति अक्टूबर के स्तर से नीचे आएगी या नहीं।

अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक को महंगाई दर 4 से 6 प्रतिशत के बीच रखने का लक्ष्य दिया गया था। अक्टूबर में 6.09% की दर इस लक्ष्य से बाहर है, जो केंद्रीय बैंक के लिए एक बड़ी चुनौती है। त्योहारी सीजन में सब्जियों और प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ने के कारण आम आदमी के रसोई बजट पर बड़ा बोझ पड़ा है।