विरोध के बावजूद बनेगा सियांग बांध, भाजपा सांसद तापिर गाओ ने किया दावा

अरुणाचल प्रदेश में सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट (SUMP) के निर्माण के खिलाफ चल रहे भारी विरोध के बीच भाजपा सांसद ने दावा किया है कि यह बांध किसी भी परिस्थिति में बनाया जाएगा। लोहित जिले के तेज़ू में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज के छात्रों को संबोधित करते हुए अरुणाचल पूर्व के भाजपा सांसद तापिर गाओ ने कहा कि यह बांध 'आज या कल' हकीकत बनेगा, भले ही इसमें दूसरी पीढ़ी का समय लगे।

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, तापिर गाओ ने स्पष्ट किया कि यह परियोजना किसी भी तरह से बनाई जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि यदि यह हमारी पीढ़ी में नहीं बनती है, तो भारत सरकार भविष्य में इसे निश्चित रूप से बनाएगी। सांसद ने यह भी कहा कि लोगों को यह समझना चाहिए कि यह परियोजना केवल अरुणाचल प्रदेश सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नहीं है, बल्कि 2008 में डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था।

इन विरोध प्रदर्शनों पर टिप्पणी करते हुए सांसद ने कहा कि स्थानीय समुदायों के वास्तविक विरोध के बजाय राजनीतिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति इन प्रदर्शनों को बढ़ावा दे रहे हैं। 23 अक्टूबर को पासीघाट में हुई हिंसा का जिक्र करते हुए उन्होंने 'Gen Z' के बैनर तले छात्रों द्वारा की गई तोड़फोड़ और निजी संपत्तियों पर हमलों की आलोचना की। गाओ ने बताया कि इस मामले में 92 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 100 से अधिक अन्य लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई हो सकती है, जबकि हिरासत में लिए गए नाबालिगों को रिहा कर दिया गया है।

दूसरी ओर, इस बयान के बाद आदि बा केबंग यूनाइटेड (ABKU) ने कमिश्नर (पूर्व) अमजद ताक को पत्र लिखकर सरकार की विरोधाभासी स्थिति पर सवाल उठाए हैं। संगठन ने ध्यान दिलाया कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बार-बार आश्वासन दिया है कि प्रभावित समुदायों की सहमति के बिना बांध नहीं बनाया जाएगा, जबकि सांसद और अन्य निर्वाचित प्रतिनिधि परियोजना के कार्यान्वयन पर जोर दे रहे हैं। ABKU ने पूछा कि सियांग बांध से प्रभावित क्षेत्र के लोगों को मुख्यमंत्री पर विश्वास करना चाहिए या सांसद, मंत्रियों या विधायकों पर? संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिला, तो वे भविष्य में बांध मुद्दे पर बातचीत के किसी भी निमंत्रण का जवाब नहीं देंगे।

सियांग घाटी में विस्थापन, पर्यावरणीय नुकसान और पूर्वजों की भूमि की सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण कई संगठन और समुदाय इस मेगा बांध का विरोध कर रहे हैं। 23 अक्टूबर को पासीघाट में हुए प्रदर्शन हिंसक हो गए थे, जिसमें सरकारी संस्थानों और निजी संपत्तियों में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई थीं। हालांकि, राज्य सरकार का कहना है कि बांध बनाने के संबंध में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और वर्तमान में केवल प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट (PFR) तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने परियोजना को आगे बढ़ाने से पहले प्रभावित समुदायों के साथ परामर्श करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

कांग्रेस पार्टी ने भी इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। पार्टी के अनुसार, सियांग नदी पर इस प्रस्तावित बांध से आदि समुदाय के 1.5 लाख से अधिक सदस्यों और 27 से अधिक गांवों में विस्थापन, पूर्वजों की भूमि के डूबने, सांस्कृतिक पहचान खोने और पर्यावरणीय परिणामों को लेकर व्यापक चिंता है। कांग्रेस ने सार्वजनिक विरोध के बावजूद प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के निर्णय के खिलाफ सहमति, पुनर्वास, मुआवजे और आजीविका की सुरक्षा के संबंध में जवाब मांगे हैं।