सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप और अन्य प्लेटफार्मों से डिजिटल अरेस्ट रोकने के लिए सुझाव मांगे

हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप और अन्य डिजिटल मध्यस्थों को देश में बढ़ते 'डिजिटल अरेस्ट' घोटालों और संबंधित साइबर अपराधों को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों का विवरण प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। 29 अक्टूबर को हुई सुनवाई के बाद कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए गए आदेश में, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह निर्देश दिया है। इस पीठ में न्यायमूर्ति जोयमालया बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इन प्लेटफार्मों को अपने प्रस्तावित उपायों की जानकारी कोर्ट के साथ-साथ इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) को भी सौंपनी होगी। इस मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर के लिए निर्धारित की गई है।

सुनवाई के दौरान, व्हाट्सएप की ओर से उपस्थित वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि प्लेटफॉर्म ने पहले ही निवारक कदम उठाए हैं। उन्होंने जानकारी दी कि अब तक लगभग 9,400 संदिग्ध खातों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। इसके अलावा, व्हाट्सएप एक ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित करने पर काम कर रहा है जो संदिग्ध खातों की पहचान कर सके और उपयोगकर्ताओं को चेतावनी दे सके। इन सभी कदमों की विस्तृत जानकारी देने वाला शपथ पत्र कोर्ट में पेश किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने बैंकिंग क्षेत्र की भूमिका पर भी जोर दिया है। कोर्ट ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी के मामलों में वित्तीय संस्थानों को जिम्मेदार ठहराना अनिवार्य है। यदि जांच में यह साबित होता है कि बैंक की लापरवाही के कारण धोखाधड़ी हुई है, तो बैंकों को पीड़ितों को हुए नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने सवाल उठाया कि जब कोई ग्राहक अपने सामान्य लेनदेन के पैटर्न के विपरीत बड़ी राशि स्थानांतरित करने का प्रयास करता है, तो बैंक हस्तक्षेप क्यों नहीं करते हैं? कोर्ट ने सुझाव दिया है कि संदिग्ध लेनदेन को अस्थायी रूप से रोकने, नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचित करने और लेनदेन की सत्यता की जांच करने के लिए भौतिक सत्यापन जैसे कदम उठाए जाने चाहिए।

कोर्ट ने जोर देकर कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियामक ढांचे में ऐसे प्रावधान होने चाहिए जो वित्तीय संस्थानों को पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए मजबूर करें। मुआवजे की यह राशि ग्राहक द्वारा गंवाई गई राशि से कम नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने आरबीआई को अगली सुनवाई तक सभी अधिकृत वित्तीय संस्थानों की सूची पेश करने को भी कहा है। कोर्ट ने उल्लेख किया कि इस वर्ष साइबर अपराधों में 50 प्रतिशत की कमी आई है, फिर भी पीड़ितों ने अब तक ₹800 करोड़ गंवा दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि पीठ आरबीआई के 'नो योर कस्टमर' (KYC) सुधार निर्देशों की जांच करेगी, जिन्हें 30 नवंबर तक सार्वजनिक करने और 31 दिसंबर 2026 तक लागू करने की योजना है।

सुप्रीम कोर्ट भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है, जो संवैधानिक मामलों और कानूनी विवादों के समाधान के लिए जिम्मेदार है। यह देश में कानून के शासन को बनाए रखने और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च अधिकार रखती है। अतीत में भी कोर्ट ने प्रौद्योगिकी और वित्तीय सुरक्षा से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं, जिनका उद्देश्य डिजिटल युग में आम नागरिकों को धोखाधड़ी से बचाना रहा है।