ट्रेन का समय बदलने से यात्री को नुकसान, उपभोक्ता आयोग ने रेलवे को ₹15,620 देने का आदेश दिया

पंजाब के फिरोजपुर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने रेलवे और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) को एक यात्री को ₹15,620 का भुगतान करने का आदेश दिया है। इस राशि में टिकट रिफंड के रूप में ₹10,620 और मानसिक उत्पीड़न, परेशानी तथा कानूनी खर्च के रूप में ₹5,000 का मुआवजा शामिल है। यह मामला तब सामने आया जब एक यात्री ने अपनी पत्नी और बेटी के साथ गोवा के मडगाँव से दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन जाने के लिए ट्रेन का टिकट बुक किया था। यात्री के अनुसार, उन्होंने 10 जून, 2024 को निर्धारित यात्रा के लिए टिकट बुक किए थे, जिसकी कुल लागत ₹10,620 थी।

मिंट की रिपोर्ट के अनुसार, यात्री और उनका परिवार ट्रेन के निर्धारित समय से पहले ही मडगाँव रेलवे स्टेशन पहुँच गए थे, लेकिन वहाँ पहुँचने पर उन्हें पता चला कि ट्रेन काफी पहले ही निकल चुकी है। जाँच करने पर पता चला कि ट्रेन की समय सारिणी में बदलाव करके उसके प्रस्थान का समय दो घंटे पहले कर दिया गया था। जब परिवार ने स्टेशन मास्टर से संपर्क किया, तो उन्हें जवाब मिला कि यात्रियों को ट्रेन के समय में हुए बदलाव के बारे में सूचित करने की जिम्मेदारी IRCTC की है। ट्रेन छूट जाने के कारण यात्री को दिल्ली पहुँचने के लिए फ्लाइट के टिकट खरीदने पड़े, जिससे उन्हें आर्थिक और मानसिक कठिनाई का सामना करना पड़ा। इस घटना के बाद उन्होंने उपभोक्ता आयोग में सेवाओं में कमी और अनुचित व्यापारिक प्रथाओं का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी।

इस मामले में रेलवे ने अपना बचाव करते हुए तर्क दिया कि ट्रेनें मानसून और गैर-मानसून के अलग-अलग समय सारिणी के तहत चलती हैं। रेलवे के अनुसार, 10 जून से 30 अक्टूबर तक मानसून की समय सारिणी लागू रहती है। रेलवे ने दावा किया कि यात्रियों को मानसून के दौरान ट्रेन के समय की जाँच करनी चाहिए। इसके अलावा, रेलवे ने बताया कि संशोधित समय सारिणी स्टेशन के नोटिस बोर्ड पर लगा दी गई थी, सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से इसकी घोषणा की गई थी और कोंकण रेलवे की वेबसाइट पर भी इसे प्रकाशित किया गया था। रेलवे ने दावा किया कि यात्री अपनी लापरवाही के कारण ट्रेन चूक गए। दूसरी ओर, IRCTC ने तर्क दिया कि उनकी जिम्मेदारी केवल ऑनलाइन टिकट बुकिंग तक सीमित है और ट्रेन संचालन या समय में बदलाव के निर्णयों में उनकी कोई भूमिका नहीं होती है।

आयोग की अध्यक्ष किरणजीत कौर अरोड़ा और सदस्य सुमन खन्ना की पीठ ने सभी पक्षों की दलीलों और सबूतों की जाँच करने के बाद रेलवे और IRCTC की दलीलों को खारिज कर दिया। आयोग ने अवलोकन किया कि यात्रियों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ प्राप्त करने का अधिकार है और उन्हें प्रशासन की मनमानी पर नहीं छोड़ा जा सकता। आयोग ने स्पष्ट किया कि यात्री रेलवे अधिकारियों की दया पर निर्भर नहीं रह सकते और संशोधित समय सारिणी की जानकारी देने की जिम्मेदारी संबंधित पक्षों की है। इसलिए, उत्तर रेलवे, कोंकण रेलवे और IRCTC को संयुक्त रूप से यह राशि भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग भारत में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए गठित एक अर्ध-न्यायिक संस्था है। यह आयोग उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण करता है, जिसमें सेवाओं में कमी, वस्तुओं में दोष या अनुचित व्यापारिक प्रथाओं जैसे मुद्दे शामिल हैं। यह संस्था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कार्य करती है और उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने के लिए मुआवजा या अन्य राहत देने का अधिकार रखती है।