भारत में इक्विटी पर एलटीसीजी टैक्स में वर्ष 2003 से हुए बदलावों की समयरेखा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को पेश किए गए केंद्रीय बजट में इक्विटी पर एलटीसीजी टैक्स की दर बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दी थी।
लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर
2 नवंबर 2026, शाम 5:11 · 1 मिनट का पाठ
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बिज़नेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में सूचीबद्ध इक्विटी पर लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स यानी एलटीसीजी टैक्स की नीति में वर्ष 2003 से कई महत्त्वपूर्ण बदलाव आए हैं। नीतिगत परिवर्तनों की इस समयरेखा में विभिन्न सरकारी निर्णय शामिल हैं।
नीतिगत बदलाव की इस कड़ी में सबसे हालिया बदलाव देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किया गया था। उनके द्वारा 23 जुलाई 2024 को प्रस्तुत किए गए केंद्रीय बजट में सूचीबद्ध इक्विटी पर लागू होने वाले एलटीसीजी टैक्स की दर में वृद्धि की गई थी। इस बजट से पहले टैक्स की दर 10 प्रतिशत थी, जिसे बढ़ाकर अब 12.5 प्रतिशत कर दिया गया है।
यह रिपोर्ट पहली बार 2 नवंबर 2026 को दोपहर 1:49 बजे प्रकाशित की गई थी। इसके साथ ही पाठकों को दैनिक आधार पर सबसे महत्त्वपूर्ण समाचार और विचार प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का भी आग्रह किया गया था। इस पूरे घटनाक्रम और टैक्स नीति में हुए बदलाव की जानकारी बिज़नेस स्टैंडर्ड के इस लेख में दी गई है।
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