कर्नाटक सरकार उर्दू अकादमी के अनुदान में करेगी वृद्धि

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कर्नाटक उर्दू अकादमी के लिए अतिरिक्त धन सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ उनकी चिंताओं पर चर्चा करने के लिए अगले सप्ताह एक अलग बैठक आयोजित करने की भी घोषणा की है। इन कदमों के माध्यम से सरकार संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि कर रही है।

मुख्यमंत्री ने रविवार को बेंगलुरु के पुट्टन्ना चेट्टी टाउन हॉल में कर्नाटक उर्दू अकादमी के वार्षिक पुरस्कार समारोह, पुस्तक विमोचन और 'जश्न-ए-उर्दू' कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने उर्दू भाषा, साहित्य और संस्कृति में योगदान के लिए 20 व्यक्तियों को पुरस्कार प्रदान किए।

डी.के. शिवकुमार ने कहा कि सरकार मुस्लिम, ईसाई, जैन और बौद्ध समुदायों के प्रतिनिधियों और विधायकों के साथ चर्चा करेगी। इसके अलावा, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के विधायकों के विचारों और चिंताओं को भी सुना जाएगा। उन्होंने कहा, "चुनाव घोषणापत्र में किए गए वादों और विभिन्न समुदायों को अलग-अलग अवसरों पर दिए गए आश्वासनों को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। हम सभी की भावनाओं का सम्मान करते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए कि किसी को नुकसान न हो, मुद्दों को हल करने के उद्देश्य से ये बैठकें आयोजित कर रहे हैं। हम संविधान के तहत गारंटीकृत अधिकारों और गरिमा की रक्षा करेंगे।"

उर्दू अकादमी के लिए अनुदान बढ़ाने के प्रस्ताव के संबंध में मुख्यमंत्री ने बताया कि इस मामले में संबंधित मंत्रियों के साथ चर्चा की गई है। सरकार अकादमी की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के बाद उसे आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने आगे कहा, "अकादमी को जिस भी चीज की आवश्यकता होगी, उसकी समीक्षा की जाएगी और उसे समर्थन दिया जाएगा। सरकार उर्दू भाषा, साहित्य और संस्कृति के विकास के पीछे खड़ी रहेगी।"

अल्पसंख्यक कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि केवल कुछ लोगों को अल्पसंख्यक समुदायों में विश्वास नहीं है, क्योंकि इसके आधार पर किसी विभाग को बंद नहीं किया जा सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने और उनकी आवाज बनने के लिए अस्तित्व में है, और वे यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि किसी भी समुदाय के साथ अन्याय न हो।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार संविधान के ढांचे के भीतर काम करेगी और सभी जातियों और धर्मों के लोगों के लिए समान सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सहित सभी लोगों ने हाथ में संविधान रखकर शपथ ली थी, इसलिए संविधान को बनाए रखना और उसके आदर्शों को जीवित रखना सरकार की प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार और कांग्रेस पार्टी समाज में विभाजन करने के बजाय लोगों को एक साथ लाने में विश्वास रखती है।

उर्दू भाषा के बारे में बात करते हुए शिवकुमार ने इसे दिल की भाषा बताया। उन्होंने कहा कि उर्दू केवल एक समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें साहित्य, कविता और शायरी के माध्यम से लोगों को जोड़ने की शक्ति है। उन्होंने कहा कि इस भाषा की कोई सीमा नहीं है और वैश्विक पहचान प्राप्त उर्दू भाषा और संस्कृति का सभी को सम्मान करना चाहिए। मैसूर दशहरा उत्सव के दौरान एक उर्दू कविता कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने लगभग एक घंटे तक शायरी सुनी और वह अनुभव बहुत समृद्ध था।