आंध्र प्रदेश में चार अरब डॉलर से अधिक के कोयला गैसीकरण प्रोजेक्ट की योजना

बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा आंध्र प्रदेश में 4.6 अरब डॉलर की लागत से कोयला गैसीकरण प्रोजेक्ट की योजना बनाई गई है। इस प्रस्तावित प्रोजेक्ट में पारंपरिक माइनिंग के बिना गहरे कोयले के भंडार को उपयोगी गैस में बदलने के लिए अंडरग्राउंड गैसीकरण तकनीक का उपयोग किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट देश में कोयला गैसीकरण क्षेत्र में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है।

पीआईबी दिल्ली की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार, सरफेस कोल और लिग्नाइट गैसीकरण प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए 37,500 करोड़ रुपये की योजना का दूसरा दौर पूरा हो गया है। इस योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 13 मई 2026 को 37,500 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय खर्च के साथ मंजूरी दी गई थी, ताकि देश में सरफेस कोल और लिग्नाइट गैसीकरण प्रोजेक्ट्स के विकास को गति दी जा सके।

कोयला मंत्रालय द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, यह इस योजना के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। दूसरे दौर की समाप्ति की घोषणा की गई है जिसमें एनटीपीसी लिमिटेड की तरफ से दो आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन आवेदनों में यूरिया, मेथनॉल और डाइमिथाइल ईथर का उत्पादन करने की योजना शामिल है, जो महत्वपूर्ण औद्योगिक उत्पादों के घरेलू उत्पादन को समर्थन देने और भारत के स्वदेशी संसाधनों के उपयोग में विविधता लाने में कोयला गैसीकरण की क्षमता को उजागर करते हैं।

दूसरे दौर के तहत प्राप्त आवेदनों के विवरण देखें तो प्रथम आवेदक एनटीपीसी लिमिटेड है, जिसका अंतिम उत्पाद यूरिया है। जबकि दूसरे क्रम पर भी एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा ही आवेदन किया गया है, जिसका अंतिम उत्पाद मेथनॉल और डाइमिथाइल ईथर है। ये दोनों आवेदन देश में सरफेस कोल गैसीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

प्रथम दो दौर के दौरान हासिल हुई प्रगति के आधार पर, कोयला मंत्रालय द्वारा 10 नवंबर 2026 से इस योजना के तीसरे दौर की शुरुआत की गई है। इस तीसरे दौर के माध्यम से देश में कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण प्रोजेक्ट्स स्थापित करने के लिए प्रस्ताव पेश करने हेतु पात्र संस्थाओं को एक और मौका प्रदान किया जा रहा है। तीसरे दौर के तहत आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 11 जनवरी 2027 तय की गई है।

कोयला मंत्रालय द्वारा क्रमिक दौर के माध्यम से उद्योगों की व्यापक भागीदारी को बढ़ावा देने, निवेश आकर्षित करने और कोयला गैसीकरण तकनीक के अपनाने को गति देने का लक्ष्य रखा गया है। ये सभी प्रयास वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण क्षमता प्राप्त करने के राष्ट्रीय लक्ष्य में योगदान देते हैं।

देश में स्वच्छ ऊर्जा और कोयले के वैकल्पिक उपयोगों को लेकर विभिन्न राज्यों में इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश में रिलायंस द्वारा सुझाए गए प्रोजेक्ट से राज्य में ऊर्जा क्षेत्र में नया निवेश आएगा और स्थानीय स्तर पर तकनीक का नया दृष्टिकोण देखने को मिलेगा। सरकार द्वारा भी कोयला गैसीकरण योजनाओं के लिए विशेष वित्तीय प्रावधान और नियम बनाए गए हैं ताकि उद्योग आगे आ सकें।

ये योजनाएं न केवल ऊर्जा की जरूरतों को, बल्कि रासायनिक और उर्वरक उद्योग के लिए जरूरी कच्चा माल उपलब्ध कराने में भी मददगार साबित होंगी। एनटीपीसी जैसी बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा इसमें सक्रिय सहभागिता दिखाना इस बात का प्रमाण है कि देश में कोयला गैसीकरण का भविष्य उज्ज्वल है। मंत्रालय द्वारा आने वाले समय में भी इस प्रकार के और दौर आयोजित किए जा सकते हैं ताकि अधिक से अधिक कंपनियां इस क्षेत्र में जुड़ सकें।