गैर-बैंकिंग ऋणदाताओं में नियंत्रण रोकने के लिए नया नियम बना रही है रिजर्व बैंक

बिज़नेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, देश का केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक ऐसे प्रस्ताव पर काम कर रहा है जो प्राइवेट इक्विटी फर्मों को एक से अधिक गैर-बैंकिंग ऋणदाताओं में नियंत्रक हिस्सेदारी रखने से रोकेगा। इस योजना की जानकारी रखने वाले दो व्यक्तियों ने यह जानकारी दी है। अधिकारियों को चिंता है कि यदि वैश्विक प्राइवेट इक्विटी फर्म या उसकी सहयोगी कंपनियों में वित्तीय संकट पैदा होता है, तो इसका नकारात्मक प्रभाव उस फर्म द्वारा निवेशित कई गैर-बैंकिंग ऋणदाता कंपनियों पर पड़ सकता है। हालांकि, अधिकारी छोटे वित्तीय निवेशों को बढ़ावा देने के प्रति आशावादी हैं जिन पर कम जांच होगी, चर्चा के निजी होने के कारण नाम न बताने की शर्त पर बात करने वाले व्यक्तियों ने यह जोड़ा।

भारतीय कानून के तहत, नियंत्रण की परिभाषा बड़ी हिस्सेदारी के रूप में होती है, जो सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में २५ प्रतिशत है। हालांकि स्वामित्व कम हो सकता है और फिर भी इसे नियंत्रक हिस्सेदारी माना जा सकता है यदि निवेशक के पास बहुमत के निदेशकों की नियुक्ति करने का अधिकार हो या फर्म के प्रबंधन या नीतिगत निर्णयों पर नियंत्रण हो। रिपोर्ट के अनुसार, १५ प्रतिशत या उससे कम होल्डिंग को वित्तीय निवेश माना जाएगा और इस पर कम जांच होगी। एक व्यक्ति ने बताया कि सार्वजनिक परामर्श के बाद नियमों के मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा और इसे अगले साल की शुरुआत में आधिकारिक तौर पर जारी किया जा सकता है। इस मामले में रॉयटर्स द्वारा पूछताछ किए जाने पर भारतीय रिजर्व बैंक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

अर्थव्यवस्था में ऋण की मांग मजबूत रहने और ऋण डिफॉल्ट के निचले स्तर पर होने के कारण भारतीय बैंकों और गैर-बैंकिंग ऋणदाताओं में विदेशी निवेशकों की भारी रुचि देखी गई है। ग्रांट थॉर्नटन के आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल भारत के वित्तीय क्षेत्र में लगभग ५.४ अरब डॉलर का प्राइवेट इक्विटी निवेश आया, जो २०२४ से ६ प्रतिशत और २०२३ के स्तर से १७ प्रतिशत अधिक है। इस साल सितंबर के अंत तक ३.६ अरब डॉलर और आ चुका है। रिजर्व बैंक पहले भी कई गैर-बैंकिंग ऋणदाताओं में नियंत्रण निवेश को रोकने के लिए कदम उठा चुका है।

अमेरिकी प्राइवेट इक्विटी फर्म बेन कैपिटल द्वारा पिछले साल मणप्पुरम फाइनेंस की ४१.७ प्रतिशत हिस्सेदारी की खरीद को इस शर्त पर मंजूरी दी गई थी कि वह अन्य गैर-बैंकिंग ऋणदाता टाइगर कैपिटल, जो पहले अडानी कैपिटल थी, में अपनी ९३ प्रतिशत स्वामित्व बेच देगी। यह सिद्धांत गैर-प्राइवेट इक्विटी फर्मों पर भी लागू हुआ है। जापान के मिजुहो फाइनेंशियल ग्रुप की दो गैर-बैंकिंग ऋणदाताओं, मिजुहो कैपसेव और क्रेडिट सेसॉन इंडिया में बहुसंख्यक हिस्सेदारी है और उसने केकेआर-समर्थित वित्तीय सेवा फर्म अवेंडस का अधिग्रहण करने की योजना बनाने की बात कही है। मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है कि केंद्रीय बैंक द्वारा मिजुहो को अपनी मौजूदा भारतीय वित्तीय कंपनियों को जोड़ने या समेकित करने के लिए एक व्यापक योजना प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

इंडियन वेंचर एंड अल्टरनेट कैपिटल एसोसिएशन ने आरबीआई के समक्ष लामबंदी की है, जिसमें एक समूह के भीतर की विभिन्न संस्थाओं को कई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में २० प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी हासिल करने की अनुमति मांगी गई है। एसोसिएशन की विनियामक मामलों की समिति के सह-अध्यक्ष और वेंचर कैपिटल फर्म 3one4 कैपिटल के संस्थापक सिद्धार्थ एम पाई ने बताया कि कई प्राइवेट इक्विटी फर्म और वेंचर कैपिटल फंड अपने विभिन्न फंडों में फिनटेक और वित्तीय सेवाओं को शामिल करना चाहते हैं, लेकिन स्वामित्व सीमा के कारण कठिनाइयों का सामना करते हैं। इस हफ्ते गैर-बैंकिंग ऋणदाताओं में दो बड़े प्राइवेट इक्विटी सौदे देखे गए हैं। ब्लैकस्टोन ने ५३५ मिलियन डॉलर में आईआईएफएल फाइनेंस की १६ प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिए सहमति व्यक्त की है, जबकि सिंगापुर की टेमासेक गोदरेज कैपिटल में लगभग २६५ मिलियन डॉलर का निवेश करेगी।