रिपोर्ट दर्शाती है कि भारत के 42 प्रतिशत छात्र स्कूलों में बुलिंग का शिकार होते हैं

भारत में स्कूलों में बच्चों के बीच होने वाली उत्पीड़न और बुलिंग की समस्या वर्तमान में कितनी गंभीर हो गई है, इसका अंदाजा हाल ही में सामने आए चौंकाने वाले आंकड़ों से लगाया जा सकता है। एक शोध के अनुसार, देश के लगभग 42 प्रतिशत स्कूली छात्र बुलिंग और उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए अब देश भर में डेनमार्क के एक अनोखे मॉडल के बारे में चर्चा शुरू हो गई है, जहाँ स्कूलों में बच्चों को सहानुभूति और विवादों के समाधान के पाठ पढ़ाए जाते हैं।

'द टीचर फाउंडेशन' और 'विप्रो अप्लाईइंग थॉट इन स्कूल्स' द्वारा 15 विभिन्न शहरों में एक शोध किया गया था, जिसके परिणाम देश के स्कूलों में बुलिंग की चिंताजनक स्थिति को दर्शाते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार, कक्षा 4 से 8 में अध्ययन कर रहे 42 प्रतिशत छात्रों ने स्कूल परिसर में बुलिंग और उत्पीड़न का सामना करने की बात कही है। इसी तरह, कक्षा 9 से 12 के 36 प्रतिशत छात्रों ने भी इस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करने की सूचना दी है।

दूसरी ओर, यूनिसेफ इंडिया ने भी एक महत्वपूर्ण बात की ओर ध्यान आकर्षित किया है कि देश में बुलिंग से संबंधित व्यापक राष्ट्रीय आंकड़ों की वर्तमान में भारी कमी है। भारत के पास बुलिंग को रोकने के लिए पहले से ही कई प्रकार की नीतियां और स्कूल सुरक्षा उपाय उपलब्ध हैं, लेकिन वास्तविक चुनौती यह है कि बच्चे बिना डरे सुरक्षित रूप से अपनी शिकायत कैसे कर सकें। इसके अलावा, यह भी सुनिश्चित करना एक बड़ी आवश्यकता है कि स्कूल प्रशासन इन मामलों पर निरंतर और निष्पक्ष रूप से कार्रवाई कर सके।

डेनमार्क के स्कूलों में बच्चों के बीच तनाव को दूर करने और उनके आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए एक विशेष पद्धति अपनाई जाती है, जिसे 'क्लास आवर' के रूप में जाना जाता है। इस प्रणाली के तहत, बच्चों को हर हफ्ते एक घंटे का समय दिया जाता है, जिसमें वे अपनी व्यक्तिगत और कक्षा से जुड़ी समस्याओं पर खुलकर चर्चा कर सकते हैं। इस सत्र के दौरान बच्चे एक-दूसरे की बात सुनते हैं और मिलकर आपसी झगड़ों या तनाव को सुलझाने का प्रयास करते हैं। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी भी छोटी असहमति को केवल अनुशासनहीनता के प्रश्न के रूप में देखने के बजाय, बच्चों को संवाद के माध्यम से एक-दूसरे से जोड़ना है।

शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भारत इस प्रकार का मॉडल अपनाना चाहता है, तो स्कूलों में उम्र के अनुसार अनिवार्य साप्ताहिक सत्र शुरू किए जा सकते हैं। इन सत्रों में दोस्ती, साथ मिलकर रहना और चीजें साझा करने जैसे विषयों पर चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा, पीयर प्रेशर, भेदभाव, ऑनलाइन उत्पीड़न और विवादों को सुलझाने के तरीकों के बारे में भी बात की जा सकती है। हालांकि, इसके लिए शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देना भी बहुत जरूरी है, ताकि वे बच्चों के बीच बातचीत का उचित मार्गदर्शन कर सकें और किसी भी तरह पीड़ित बच्चे को सबके सामने शर्मनाक स्थिति में न डालें।

विशेषज्ञ आगे बताते हैं कि केवल सहानुभूति के पाठ पढ़ाने से ही बुलिंग की समस्या खत्म नहीं हो सकती, बल्कि इसके लिए जिम्मेदारी तय करना भी उतना ही जरूरी है। यदि बुलिंग के मामले गंभीर हैं या बार-बार हो रहे हैं, तो उनके लिए सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। पीड़ित बच्चों की सुरक्षा और उचित फॉलो-अप लेना भी अनिवार्य है। यदि स्कूलों में आपसी सम्मान सिखाने का प्रशिक्षण गणित या विज्ञान जैसे विषयों की तरह गंभीरता से दिया जाए, तो इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है। इसके लिए स्कूलों में गोपनीय रिपोर्टिंग की व्यवस्था, काउंसलिंग की सुविधा और स्पष्ट जांच प्रक्रिया होना भी बहुत आवश्यक है।