भारतीय छात्रों के लिए जर्मनी और आयरलैंड उच्च शिक्षा के मुख्य केंद्र बने

भारतीय छात्र अब उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे पारंपरिक देशों के बजाय जर्मनी और आयरलैंड की ओर अधिक आकर्षित हो रहे हैं। 'द हिंदू' के एक विशेष साक्षात्कार में TOEFL और GRE के दक्षिण एशिया के कार्यकारी निदेशक करण ललित ने बताया कि पिछले दो वर्षों के आंकड़ों के अनुसार, अधिकांश भारतीय छात्र इन दो देशों के संस्थानों को चुन रहे हैं।

जर्मन एकेडेमिक एक्सचेंज सर्विस (DAAD), जो दुनिया की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय छात्र विनिमय फंडिंग संस्था है, के आंकड़ों के अनुसार, 2025-26 के विंटर सेमेस्टर में जर्मन विश्वविद्यालयों में पंजीकरण कराने वाले भारतीय छात्रों की संख्या 69,816 तक पहुंच गई है। यह आंकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में 17.5% की वृद्धि दर्शाता है। इसी तरह, 2024-25 के वर्ष में आयरलैंड में लगभग 9,175 भारतीय छात्रों ने पंजीकरण कराया, जो वहां के गैर-आयरिश निवासी छात्रों के कुल समूह का 20.6% है।

विशेष रूप से कर्नाटक राज्य के छात्रों में यह रुझान अधिक देखा जा रहा है। करण ललित के अनुसार, जर्मनी जाने वाले 60,000 से अधिक छात्रों में से 12,000 छात्र, यानी 20% छात्र, केवल कर्नाटक के हैं। कर्नाटक के छात्रों द्वारा इन देशों के चयन के पीछे केवल वीजा नीतियां ही नहीं, बल्कि 'रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट' (ROI) यानी निवेश पर मिलने वाला रिटर्न मुख्य कारण है। छात्र बैंकों से ऋण लेते हैं या उनके माता-पिता उच्च शिक्षा के लिए लाखों रुपये का निवेश करते हैं, इसलिए वे ROI फैक्टर को अधिक महत्व देते हैं।

जर्मनी में विश्व स्तरीय इंजीनियरिंग तकनीक उपलब्ध है और पढ़ाई पूरी करने के बाद छात्रों को 18 महीने तक काम करने का अधिकार मिलता है। बेंगलुरु के वे छात्र जिनके पास अपने स्टार्टअप विचार हैं, वे विशेष रूप से जर्मनी को चुनते हैं। दूसरी ओर, जो छात्र हेल्थकेयर या सोशल साइंस की पढ़ाई करना चाहते हैं, वे आयरलैंड को चुन रहे हैं। आयरलैंड में भी ग्रेजुएशन के बाद 18 महीने तक काम करने का अवसर मिलता है, जो जर्मनी जैसा ही लाभ है।

इस बदलाव के पीछे अमेरिका की स्थिति भी जिम्मेदार है। ललित ने उल्लेख किया कि जब अमेरिका बड़ी संख्या में छात्रों को स्वीकार नहीं कर रहा है, तब जर्मनी और आयरलैंड उपयुक्त विकल्पों के रूप में उभरे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका जाना चाहने के बावजूद, वहां या तो वीजा स्लॉट उपलब्ध नहीं हैं या वीजा रिजेक्शन रेट में वृद्धि हुई है।

विश्वविद्यालयों द्वारा आवेदनों को खारिज करने की दरों के संबंध में उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रासंगिक डेटा उपलब्ध नहीं है। हालांकि, प्रवेश के परिणाम केवल भाषा के मूल्यांकन पर नहीं, बल्कि शैक्षणिक प्रदर्शन, प्रोग्राम की आवश्यकताओं और संस्थान के चयन मानदंडों पर आधारित होते हैं। उन्होंने सलाह दी कि प्रमाणित मूल्यांकन, पूर्व नियोजन और विश्वसनीय ओवरसीज एजुकेशन काउंसलर्स का मार्गदर्शन छात्रों को एक मजबूत आवेदन तैयार करने में मदद कर सकता है। उन्होंने आगे बताया कि वीजा के निर्णय एक अलग प्रक्रिया है और इसे विश्वविद्यालय प्रवेश के परिणामों के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

भाषा परीक्षा के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि जर्मनी में TOEFL के अलावा अधिकांश अंग्रेजी परीक्षाएं स्वीकार नहीं की जाती हैं। TOEFL iBT टेस्ट जर्मनी और आयरलैंड दोनों के संस्थानों द्वारा स्वीकार किया जाता है और दुनिया भर के 160 से अधिक देशों के 13,500 से अधिक संस्थानों द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो छात्रों को विभिन्न देशों में शिक्षा के अवसर खोजने की सुविधा देता है। करण ललित ने आगे बताया कि TOEFL ने जनवरी 2026 में कई बदलाव किए हैं ताकि इसे 'Gen-Z' पीढ़ी के लिए अधिक अनुकूल बनाया जा सके और विदेशी विश्वविद्यालयों में इसकी विश्वसनीयता बनी रहे।