यूपी में हेल्थ सप्लीमेंट्स की पैकेजिंग पर 'not for medical use' लिखना अनिवार्य
खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने हेल्थ सप्लीमेंट्स की बिक्री और ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए
लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर
13 नवंबर 2026, सुबह 9:26 · 3 मिनट का पाठ
यह समाचार AI ने नीचे दिए स्रोतों से लिखा है; इसका हर दावा और आँकड़ा उन स्रोतों से मिलाकर ही प्रकाशित किया गया है। हम कैसे जाँचते हैं
उत्तर प्रदेश में हेल्थ सप्लीमेंट्स और न्यूट्रास्यूटिकल उत्पादों के नाम पर बीमारियों के इलाज, रोकथाम और नियंत्रण का दावा करने वाली कंपनियों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, अब प्रत्येक उत्पाद की पैकेजिंग पर उसकी श्रेणी स्पष्ट रूप से लिखना अनिवार्य होगा। हेल्थ सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल, विशेष आहार उपयोग के लिए खाद्य पदार्थ, विशेष चिकित्सा उद्देश्य के लिए खाद्य पदार्थ, प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक उत्पादों के सभी पैक पर 'not for medical use' (चिकित्सा उपयोग के लिए नहीं) लिखना अब अनिवार्य कर दिया गया है।
खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन (FSDA) के कमिश्नर डॉ. रोशन जैकबे द्वारा इस संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य में इस प्रकार के उत्पादों की बड़े पैमाने पर बिक्री की जा रही है। FSDA द्वारा की गई समीक्षा में पाया गया है कि इन उत्पादों में निर्धारित खुराक और अनुशंसित दैनिक मात्रा (RDA) के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। इसके अलावा, अनधिकृत सामग्री का उपयोग, भ्रामक नाम और उत्पादन एवं मार्केटिंग से संबंधित नियमों की अनदेखी भी सामने आई है।
कई कंपनियां इन उत्पादों के माध्यम से बीमारियों के निदान, उपचार और रोकथाम का दावा कर रही हैं, जबकि खाद्य पदार्थों की श्रेणी में आने वाले इन उत्पादों को दवा के विकल्प के रूप में पेश नहीं किया जा सकता है। कंपनियों की इस लापरवाही को देखते हुए अब प्रोटीन पाउडर, विटामिन-मिनरल सप्लीमेंट, हर्बल उत्पाद, प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक और विशेष चिकित्सा आहार उत्पादों की गुणवत्ता के साथ-साथ उनके नाम, पैकेजिंग, लेबलिंग, विज्ञापन और स्वास्थ्य संबंधी दावों पर भी निगरानी रखी जाएगी।
नए नियमों के तहत विज्ञापनों पर भी बड़ी सीमाएं लगाई गई हैं। कंपनियां अब डायबिटीज या किडनी केयर के नाम पर उत्पाद नहीं बेच सकेंगी। डायबिटीज केयर, अर्थराइटिस केयर और किडनी केयर जैसे नामों से बिकने वाले उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। इस प्रतिबंध के दायरे में न केवल निर्माता, बल्कि ब्रांड मालिक, कॉन्ट्रैक्ट निर्माता, री-लेबलर्स, री-पैकर्स, वितरक, थोक एवं खुदरा विक्रेता और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी आएंगे।
खिलाड़ियों के लिए तैयार किए जाने वाले विशेष आहार उत्पादों में वर्ल्ड एंटी-डोपिंग एजेंसी (WADA) की प्रतिबंधित सूची में शामिल पदार्थों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा, हेल्थ सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल, FSDU, FSMP, प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक उत्पादों में दवाओं, हार्मोन, स्टेरॉयड, नारकोटिक्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों का उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा। हर्बल उत्पादों के मामले में, केवल नियम अनुसूची-4 में अनुमोदित वनस्पतियों और उनके भागों का ही उपयोग किया जा सकेगा।
इस कदम का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापनों से बचाना और यह सुनिश्चित करना है कि खाद्य पदार्थों को गलत तरीके से दवा के रूप में पेश न किया जाए। ऑनलाइन बिक्री पर भी अब कड़ी निगरानी रखी जाएगी ताकि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से होने वाले नियमों के उल्लंघन को रोका जा सके।
आप नेता सुखदीप सिंह छीना ने राजासांसी से टिकट न मिलने पर पार्टी पद से इस्तीफा दिया
पार्टी द्वारा उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी किए जाने के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है.
लद्दाख में हिल काउंसिल चुनाव के बीच सोनम वांगचुक पर ६० दिन का प्रतिबंध
जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने चुनाव स्थगित करने की मांग को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है
फिनो पेमेंट्स बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में प्रताप सिंह की नियुक्ति को आरबीआई की मंजूरी
यह नियुक्ति अगले तीन वर्षों के लिए की गई है, जो २७ नवंबर, २०२६ से प्रभावी होगी।