विदेशी स्टॉक ब्रोकर चुनते समय इन बातों की जांच करने की सलाह
विदेशी निवेशों पर सेबी का नियमन लागू नहीं होता, इसलिए निवेशकों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है
लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर
10 नवंबर 2026, रात 11:41 · 4 मिनट का पाठ
यह समाचार AI ने नीचे दिए स्रोतों से लिखा है; इसका हर दावा और आँकड़ा उन स्रोतों से मिलाकर ही प्रकाशित किया गया है। हम कैसे जाँचते हैं
भारत से अमेरिका के शेयर खरीदना अब एप्लिकेशन के माध्यम से आसान हो गया है, लेकिन निवेशकों के लिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि इस एप्लिकेशन के पीछे कौन सी संस्था है और इसका नियमन कौन करता है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार, निवेशकों को केवल एप्लिकेशन के दिखावे पर ध्यान देने के बजाय उसके पीछे की व्यवस्था की जांच करनी चाहिए।
हाल ही में बॉर्डरलेस (पूर्व में स्टॉकल) के कुछ निवेशकों ने अमेरिकी प्रतिभूतियों वाले खातों में ₹80 करोड़ से ₹100 करोड़ के बीच अनधिकृत लेनदेन के आरोप लगाए थे। कंपनी ने कहा कि उनकी जांच में फिशिंग या सोशल इंजीनियरिंग के संकेत मिले हैं और प्लेटफॉर्म पर किसी सेंधमारी के सबूत नहीं मिले हैं। यह मामला फिलहाल जांच के अधीन है। इस घटना ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि निवेशकों के शेयर वास्तव में कौन रखता है और समस्या के समय किससे संपर्क करना चाहिए।
अधिकांश विदेशी निवेश एप्लिकेशन किसी विदेशी ब्रोकर के ढांचे पर आधारित होते हैं जो वास्तव में खाते का प्रबंधन करता है। बॉर्डरलेस के मामले में, यह জানা गया है कि भारतीय प्लेटफॉर्म और उसके अमेरिकी पार्टनर ब्रोकर के बीच जिम्मेदारी को लेकर मतभेद हैं। गिफ्ट सिटी में व्यूट्रेड इंटरनेशनल IFSC के सीईओ रोनित करे बताते हैं कि निवेशकों को हमेशा यह जानना चाहिए कि अंततः कौन सा कैरीइंग ब्रोकर या बैंक जुड़ा हुआ है। उन्होंने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि प्रमोशनल सामग्री पर भरोसा करने के बजाय यह जांचना चाहिए कि प्लेटफॉर्म कितने समय से कार्यरत है, इसे कौन चलाता है और रेडिट तथा X जैसे फोरम पर उपयोगकर्ताओं की प्रतिक्रिया कैसी है। उन्होंने नियामक ब्रोकर और कस्टोडियन के विवरण पढ़ने की सलाह दी है।
यूट्यूबर अमित उपाध्याय ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या भारतीय ऐप पूरे संबंध को नियंत्रित करता है या केवल ग्राहकों को विदेशी ब्रोकर तक पहुंचाता है। यदि ऐप केवल रेफरल का काम करता है, तो ब्रोकर द्वारा ऑनबोर्डिंग में देरी होने या शर्तों के बदलने पर ऐप के पास कोई अधिकार नहीं होता है। उन्होंने एक अनुभव साझा किया कि एक ऐप में खाता खोलने में पांच दिन लगे थे क्योंकि नियंत्रण ब्रोकर के पास था।
सेबी-पंजीकृत निवेश सलाहकार और PersonalFinancePlan.in के संस्थापक दीपेश राघव ने इंटरएक्टिव ब्रोकर्स जैसे प्लेटफॉर्म चुनने की सलाह दी है जो पूरी चेन को अंत तक नियंत्रित करते हैं, ताकि बीच की परतें (लेयर्स) कम रहें। टेक प्रोफेशनल और यूट्यूबर प्रणय कपूर ने भी बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि उन्होंने बिचौलियों के न होने और कम ब्रोकरेज के कारण इंटरएक्टिव ब्रोकर्स को चुना है।
नियमन के संबंध में दीपेश राघव ने चेतावनी दी है कि सेबी विदेशी निवेशों का नियमन नहीं करता है। यदि सेबी द्वारा नियंत्रित नहीं होने वाले किसी भी निवेश में समस्या आती है, तो निवेशक सेबी के पास कोई शिकायत नहीं कर सकते और यह साबित करने की जिम्मेदारी निवेशक की होती है कि उनकी गलती नहीं है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, यदि भारतीय इकाई सेबी-पंजीकृत है, तब भी उसके विदेशी पार्टनर की सभी गतिविधियां स्वतः भारतीय नियमों के दायरे में नहीं आती हैं।
रोनित करे ने गिफ्ट सिटी (IFSC) को एक विकल्प के रूप में बताया है, जहां भारतीय नियामक फंड ट्रेल और ट्रेड रिकॉर्ड देख सकते हैं। पात्रता और टैक्स नियमों के अधीन रहते हुए निवासी निवेशक IFSC के माध्यम से निवेश कर सकते हैं। निवेशक अक्सर बीमा पर भरोसा करते हैं, लेकिन अमेरिकी ब्रोकर आमतौर पर सिक्योरिटीज इन्वेस्टर प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन (SIPC) द्वारा कवर होते हैं, जो प्रति ग्राहक अधिकतम $5,00,000 तक का संरक्षण प्रदान करता है, जिसमें अधिकतम $2,50,000 नकद शामिल है।
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