चने के उत्पादन को बढ़ाने और आयात घटाने के लिए सरकार की विशेष योजना

वित्तीय वर्ष 2026 में भारत में चने का आयात घटकर 3.63 अरब डॉलर रह गया, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2025 में रिकॉर्ड 5.54 अरब डॉलर था। इस गिरावट को आगे बढ़ाने और दालों की घरेलू आपूर्ति को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने कमर कस ली है। मिंट अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा ऐसे वर्षा-आधारित क्षेत्रों की पहचान की जा रही है जहां चने की खेती का रकबा बढ़ाया जा सके। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आयात पर निर्भरता कम करने के साथ-साथ दालों के बाजार भाव को नियंत्रण में रखना है।

इस योजना के तहत मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, झारखंड और बिहार जैसे राज्यों के कुल 80 जिलों की पहचान की गई है, जहां वर्षा-आधारित भूमि का उपयोग चने की फसल के लिए किया जा सकता है। इस मामले से वाकिफ अधिकारियों के अनुसार, सरकार के पास पहचाने गए राज्यों में वाटरशेड क्षेत्रों में लगभग 23.8 लाख हेक्टेयर वर्षा-आधारित भूमि होने का अंतरिम अनुमान है। इस उपयुक्त भूमि का सटीक क्षेत्रफल और अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की जांच करने के लिए उपभोक्ता मामलों का विभाग कृषि मंत्रालय और भूमि संसाधन विभाग से संपर्क करेगा।

इस पूरी योजना के तहत सरकार किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज और तकनीकी सहायता प्रदान करने के साथ-साथ खरीद की गारंटी यानी प्रोक्योरमेंट एश्योरेंस देने की भी योजना बना रही है। चना कम पानी मांगने वाली फसल है जिसे खरीफ फसल की कटाई के बाद मिट्टी में बची नमी के आधार पर उगाया जा सकता है। घरेलू मांग और अधिशेष उपलब्धता के अधीन रहते हुए, सरकार को उम्मीद है कि इस प्रस्तावित विस्तार से घरेलू आपूर्ति मजबूत होगी और भविष्य में चने की दाल के निर्यात के अवसर भी पैदा होंगे। उपभोक्ता मामलों और कृषि मंत्रालय के प्रवक्ताओं द्वारा इस संबंध में भेजे गए प्रश्नों के उत्तर प्रेस समय तक प्राप्त नहीं हुए थे।

बाजार में चने की कीमतों की स्थिति देखें तो, 9 नवंबर की स्थिति के अनुसार चने की दाल का औसत खुदरा भाव सालाना आधार पर 10.8 प्रतिशत बढ़कर 90.27 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया था। उद्योग के अनुमानों के अनुसार देश में चने की वार्षिक खपत 8 से 8.5 मिलियन टन होने का अनुमान है। भारतीय रिजर्व बैंक की अक्टूबर 2026 की मौद्रिक नीति रिपोर्ट में कहा गया था कि वित्तीय वर्ष 2026 के दौरान दालों की मुद्रास्फीति दर अगस्त में 3.6 प्रतिशत रही थी। यह पहल केंद्र सरकार के 'मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस' का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत को दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना और आयात पर निर्भरता कम करना है। वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक चलने वाले इस छह साल के मिशन के लिए 11,440 करोड़ रुपये का वित्तीय फंड आवंटित किया गया है।

कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार चने की खेती के तहत क्षेत्र 2021-22 में 10.74 मिलियन हेक्टेयर से घटकर 2024-25 में 9.12 मिलियन हेक्टेयर हो गया था, जिसके बाद 2025-26 में बढ़कर 9.66 मिलियन हेक्टेयर हो गया। 6 नवंबर तक के कृषि मंत्रालय के साप्ताहिक बुवाई आंकड़ों के अनुसार चालू रबी बुवाई में चने की बुवाई 21.61 प्रतिशत घटकर 2.14 मिलियन हेक्टेयर दर्ज की गई थी। इसके अलावा 6 नवंबर तक चालू रबी बुवाई के मौसम में दालों के तहत कुल क्षेत्र सालाना आधार पर 14.39 प्रतिशत घटकर 3.19 मिलियन हेक्टेयर हो गया था। उत्पादन के आंकड़ों पर नजर डालें तो यह 2021-22 में 13.54 मिलियन टन से घटकर 2023-24 में 11.03 मिलियन टन हो गया था और बाद में 2025-26 में सुधरकर 12.51 मिलियन टन पर पहुंच गया था।

इस योजना के बारे में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के तिलहन और दालों के पूर्व ADG बी.बी. सिंह ने कहा कि केवल वर्षा-आधारित भूमि की पहचान करना चने का उत्पादन बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि फसल की विविधता और उसकी अवधि को मिट्टी के प्रकार, उपलब्ध नमी और स्थानीय मौसम की स्थिति के साथ मेल खाना सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है।