नाबार्ड और एसबीआई किसानों के लिए ऋण प्रक्रिया को आसान और सस्ता बनाएंगे

दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 'किसान तक भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026' के दौरान खेती को अधिक लाभदायक बनाने और किसानों को आसानी से सस्ता ऋण उपलब्ध कराने पर महत्वपूर्ण चर्चा की गई। 'आज तक' की रिपोर्ट के अनुसार, इस कार्यक्रम में नाबार्ड (NABARD) और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के प्रतिनिधियों ने किसानों को समय पर और कम ब्याज दर पर ऋण मिले, इसके लिए अपनी आगामी योजनाओं को प्रस्तुत किया। खेती में केवल मेहनत और अच्छी फसल ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सही समय पर पूंजी की उपलब्धता भी उतनी ही अनिवार्य है।

आगामी समय में किसानों की जमीन, फसल, खेती के खर्च और उनकी कुल आय से जुड़े डिजिटल डेटा के आधार पर ऋण मंजूर करने की प्रक्रिया को और मजबूत किया जाएगा। इस व्यवस्था से ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया आसान होगी और किसानों को निजी साहूकारों से ऊंचे ब्याज पर पैसे लेने की मजबूरी से राहत मिलेगी। इस सत्र में नाबार्ड के डीजीएम प्रकाश कुमार मिश्रा और एसबीआई एग्रीबिजनेस के डीजीएम विक्रम झा ने भाग लिया।

नाबार्ड के डीजीएम प्रकाश कुमार मिश्रा ने बताया कि नाबार्ड कृषि और उसके संबद्ध क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाता है। संस्था छोटे बैंकों और ग्रामीण वित्तीय संस्थानों को पूंजी उपलब्ध कराती है, ताकि वे किसानों को ऋण दे सकें। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के तहत किसानों को 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण मिलता है, जिसकी भरपाई केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली ब्याज सब्सिडी के माध्यम से की जाती है। इसके अलावा, जो किसान समय पर ऋण चुकाते हैं, उन्हें 3 प्रतिशत का 'प्रॉम्प्ट रिपेमेंट इंसेंटिव' मिलता है। इस तरह, पात्र किसानों के लिए प्रभावी ब्याज दर घटकर लगभग 4 प्रतिशत हो जाती है।

प्रकाश मिश्रा ने आगे जोड़ा कि किसानों के लिए केवल ब्याज दर ही नहीं, बल्कि ऋण प्राप्त करने के लिए गारंटी या कोलेटरल की समस्या भी बड़ी होती है। इस समस्या के समाधान के लिए नाबार्ड 'जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप' (JLG) जैसे मॉडल को प्रोत्साहित कर रहा है। साथ ही, ग्रामीण और सहकारी बैंकों को मजबूत करने और उन्हें किसानों का विश्वसनीय डेटा उपलब्ध कराने पर भी काम किया जा रहा है।

एसबीआई एग्रीबिजनेस के डीजीएम विक्रम झा ने बताया कि बैंक छोटे और सीमांत किसानों के अलावा बड़े किसानों और कॉरपोरेट फार्मर्स की जरूरतों को भी ध्यान में रख रहा है। एसबीआई की 'किसान समृद्धि ऋण योजना' के तहत 50 लाख रुपये से अधिक का ऋण भी दिया जा सकता है। यह ऋण केवल खेती के दैनिक खर्च के लिए ही नहीं, बल्कि कृषि मशीनरी खरीदने और खेती में अन्य निवेश करने के लिए भी उपलब्ध है। विक्रम झा ने फूड प्रोसेसिंग और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि अक्सर किसान भंडारण की सुविधा के अभाव में फसल तैयार होने के बाद उसे कम भाव पर बेचने को मजबूर होते हैं।

उन्होंने कहा कि यदि किसानों के पास वेयरहाउस और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा हो, तो वे फसल को सुरक्षित रख सकते हैं और बाजार में सही भाव मिलने पर बेच सकते हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (PMFME) और कृषि अवसंरचना कोष (Agriculture Infrastructure Fund) जैसी योजनाओं के तहत कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग और ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऋण दिया जाता है। इन सुविधाओं से किसानों की आय में वृद्धि होगी।

यह संस्था ग्रामीण विकास के लिए ऋण और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराती थी।