भारत ने जनगणना 2027 के लिए 24.25 लाख हाउस लिस्टिंग ब्लॉक की डिजिटल मैपिंग पूरी की

भारत सरकार ने जनगणना 2027 के लिए अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल कार्य पूरा किया है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार, देश के 24.25 लाख हाउस लिस्टिंग ब्लॉक (HLB) की एक विशेष सॉफ्टवेयर के माध्यम से डिजिटल मैपिंग की गई है। इस प्रक्रिया द्वारा देश के प्रत्येक गांव, मोहल्ले और झुग्गी-झोपड़ी का डिजिटल पता तैयार किया गया है। इस व्यवस्था के तहत प्रत्येक ब्लॉक में लगभग 150 से 200 घरों को शामिल किया जाएगा और एक ब्लॉक में लगभग 800 लोग रहते होंगे।

रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (RGI) और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे पत्र में यह महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि हाउस-लिस्टिंग चरण के दौरान बड़े पैमाने पर डिजिटल मैपिंग की गई है, जिससे देशभर में एक व्यापक जियोस्पेशियल फ्रेमवर्क तैयार हुआ है। इस कार्य के लिए 'जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली' (CMMS) एप्लिकेशन का उपयोग किया गया है। यह एक विशेष सॉफ्टवेयर है जिसे जनगणना की निगरानी लगभग रियल टाइम में करने के लिए तैयार किया गया है।

जनगणना की प्रक्रिया दो चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में हाउस-लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस शामिल हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार, मणिपुर को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह पहला चरण पूरा हो चुका है। दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना (पॉपुलेशन एन्यूमरेशन) की जाएगी। आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने स्पष्ट किया है कि जनगणना शुरू करने से पहले कुछ मैपिंग गतिविधियां करना आवश्यक है, ताकि एन्यूमरेशन ब्लॉक में जनसंख्या वाले क्षेत्रों का पूर्ण भौगोलिक कवरेज सुनिश्चित किया जा सके। इससे किसी भी क्षेत्र के छूट जाने या एक ही क्षेत्र की दो बार गणना होने के जोखिम को दूर किया जा सकेगा।

जनगणना का समय सारणी अलग-अलग क्षेत्रों के लिए अलग रखी गई है। लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले तथा गैर-समकालिक क्षेत्रों में गणना की प्रक्रिया 1 से 30 सितंबर के दौरान पूरी हो चुकी है। अन्य क्षेत्रों में, जिनमें गोवा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्र शामिल नहीं हैं, वहां जनगणना 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक की जाएगी। यह सटीक समय अवधि कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर तय की गई है। देश के शेष सभी हिस्सों में जनगणना 25 जनवरी 2027 से शुरू होगी और 28 फरवरी 2027 तक चलेगी।

जनगणना की इस प्रक्रिया में तीन मुख्य चरणों का पालन किया जाएगा। पहला, नागरिक चाहें तो अपनी जानकारी ऑनलाइन भर सकते हैं, जिसे सेल्फ-एन्यूमरेशन का विकल्प कहा जाता है। दूसरा, जनगणना कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से घर आकर जानकारी एकत्र करेंगे। तीसरे चरण में 5 दिन का रिविजन राउंड रहेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी व्यक्ति गणना में न छूट जाए। इस पूरी प्रक्रिया के लिए गृह मंत्रालय के तहत रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने सेंसस एक्ट 1948 की धारा 3 के तहत आदेश जारी किए हैं। इस कार्य के लिए लगभग 30 लाख गणना कर्मचारियों और सुपरवाइजर तैनात किए जाएंगे, जो टैबलेट और मोबाइल ऐप के माध्यम से डेटा एकत्र करेंगे।

जनगणना 2027 भारत की पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना होगी। सभी डेटा डिजिटल माध्यम से दर्ज किए जाएंगे। यह कानूनी प्रक्रिया सेंसस एक्ट 1948 और सेंसस रूल्स 1990 के तहत संचालित की जाएगी। केंद्र सरकार के अनुसार, लोगों द्वारा दी गई व्यक्तिगत जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। सेंसस एक्ट की धारा 15 के अनुसार, इस जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया जा सकेगा, RTI के तहत नहीं दिया जा सकेगा और किसी भी अदालत में सबूत के तौर पर इसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

यह जनगणना पहले 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के लिए 11,718.24 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है। देशभर में यह प्रक्रिया केंद्र के समन्वय से की जाएगी, जिसमें राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें कार्यान्वयन में मदद करेंगी। इस जनगणना में 95 साल बाद जाति के बारे में भी पूछा जाएगा, हालांकि उत्तर प्रदेश और पंजाब सहित 5 चुनाव वाले राज्यों में फिलहाल यह प्रक्रिया नहीं होगी, जबकि शेष देश में 25 जनवरी से 28 फरवरी के दौरान यह जानकारी ली जाएगी।

एक जनगणना कर्मचारी एक ब्लॉक की जिम्मेदारी संभालेगा और यही ब्लॉक आगे चलकर जनगणना ब्लॉक बनेगा जहां वास्तविक गणना की जाएगी। इस तरह देश के हर छोटे टुकड़े की डिजिटल मैपिंग करके जनगणना को अधिक सटीक और तेज बनाने का प्रयास किया गया है।