PAN कार्ड और वोटर आईडी नागरिकता साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं: गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि केवल परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) कार्ड और इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड (EPIC) होने से किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता साबित नहीं होती है। न्यूज़18 की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने निर्धारित किया है कि ऐसे पहचान दस्तावेजों का निर्णायक सबूत के रूप में कोई मूल्य नहीं है, जब तक कि उन्हें प्राथमिक आधार रिकॉर्ड द्वारा समर्थन न दिया गया हो।

अदालत ने पाया कि इस तरह के पहचान पत्र अक्सर औपचारिक सत्यापन के बिना, व्यक्ति की स्व-घोषणा के आधार पर ही जारी किए जाते हैं। इसलिए, केवल सरकारी पहचान पत्र होने से किसी व्यक्ति को विदेशी अधिनियम (फॉरेनर्स एक्ट) के तहत कार्यवाही से स्वतः सुरक्षा नहीं मिलती है। यह फैसला एक रिट याचिका को खारिज करते समय आया, जिसमें फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल द्वारा एक व्यक्ति को विदेशी घोषित किए जाने के आदेश को चुनौती दी गई थी।

इस मामले में याचिकाकर्ता ने PAN कार्ड, वोटर आईडी और मतदाता सूची के संदर्भों सहित कई दस्तावेज पेश किए थे। इसके बावजूद, अदालत ने पाया कि ये दस्तावेज भारतीय पूर्वजों के साथ दस्तावेजी और निरंतर वंशानुगत संबंध स्थापित करने में विफल रहे हैं। न्यायाधीशों ने नोट किया कि PAN कार्ड मुख्य रूप से टैक्स से संबंधित दस्तावेज है जो स्व-घोषणा के माध्यम से जेनरेट होता है। यदि कोई व्यक्ति अदालत में इसके आधार पर दावा करता है, तो उसे आयकर विभाग के आधार रिकॉर्ड पेश करने होंगे।

कंप्यूटर द्वारा जेनरेट किए गए लेगेसी डेटा के बारे में बात करते हुए अदालत ने कहा कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (NRC) के डेटा सहित इलेक्ट्रॉनिक सार (extracts) का कोई सबूत के तौर पर मूल्य नहीं है, जब तक कि उनकी प्रामाणिकता साबित करने वाले अनिवार्य प्रमाण पत्र न हों। बेंच ने स्पष्ट किया कि सत्यापन के बिना डिजिटल प्रिंटआउट वंशवली के कानूनी सबूत के रूप में काम नहीं कर सकते।

इसके अलावा, अदालत ने स्पष्ट किया कि परिवार के सदस्यों द्वारा दी गई मौखिक गवाही, यदि उसे सत्यापन योग्य दस्तावेजी सबूतों का समर्थन प्राप्त नहीं है, तो वह पूर्वजों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए कानूनी रूप से अपर्याप्त है। विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 9 के तहत, भारतीय नागरिकता साबित करने की कानूनी जिम्मेदारी राज्य की नहीं, बल्कि नागरिकता का दावा करने वाले व्यक्ति की अपनी है।

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने जोर देकर कहा कि व्यक्तियों को भारतीय राष्ट्रीयता की कानूनी सीमा को पूरा करने के लिए प्राथमिक लिंकेज सबूत प्रदान करने चाहिए। इसमें सत्यापित भूमि रिकॉर्ड, पंजीकृत जन्म प्रमाण पत्र या प्रमाणित ऐतिहासिक रजिस्टर शामिल हैं। याचिकाकर्ता को पहले दी गई अंतरिम राहत को रद्द करते हुए, हाईकोर्ट ने दोहराया कि प्रक्रियात्मक पहचान पत्र पूर्वजों के जुड़ाव को साबित करने की सख्त कानूनी आवश्यकताओं का स्थान नहीं ले सकते।