अमेरिकी लबिंग फर्म द्वारा फोन कॉल की व्यवस्था पर विपक्ष का सरकार पर प्रहार

बीबीसी हिंदी की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय अधिकारियों और व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच इस वर्ष हुए टेलीफोनिक संवादों को लेकर मीडिया में प्रकाशित एक रिपोर्ट के बाद देश के राजनीतिक माहौल में भारी विवाद पैदा हो गया है। विरोधी दलों ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे प्रहार करने शुरू कर दिए हैं। इस पूरे विवाद की शुरुआत 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित एक रिपोर्ट से हुई है, जिसमें दावा किया गया है कि अमेरिकी लबिंग फर्म 'एसएचडब्ल्यू पार्टनर्स एलएलसी' ने इस वर्ष के मई और जून के महीनों के दौरान व्हाइट हाउस और भारतीय अधिकारियों के बीच कई फोन कॉल्स की व्यवस्था कराई थी।

इस रिपोर्ट के सामने आते ही विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को घेरते हुए सवाल उठाए कि क्या अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से बात करने के लिए भी भारत को लबिंग फर्म की जरूरत पड़ रही है? कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा है कि, "परिस्थिति इतनी हद तक बिगड़ गई है कि मोदी को अपने 'मित्र' डोनाल्ड ट्रम्प से बात करने के लिए भी लबिंग फर्म की मदद लेनी पड़ती है।" खेड़ा ने आगे यह भी आरोप लगाया कि जब भी ट्रम्प प्रधानमंत्री मोदी को 'बहुत अच्छे मित्र' या 'सच्चे मित्र' के रूप में संबोधित करते हैं, तो इसके पीछे एक कीमत चुकानी पड़ती है, जो भारतीय करदाताओं के पैसों से लबिंग फर्म को चुकाई जाती है।

इसी तरह टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि, "सच्चाई सामने आ गई है। जब डोनाल्ड ट्रम्प प्रधानमंत्री मोदी के बारे में अच्छी बातें ट्वीट करते हैं, तो उसका कारण यह है कि हमने यानी भारतीय टैक्सपेयर्स ने इसके लिए एक अमेरिकी लबिंग फर्म को पैसे चुकाए हैं!" वरिष्ठ पत्रकार सीमा चिश्ती ने भी इस रिपोर्ट का हवाला देकर दावा किया कि ट्रम्प का प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करने वाला ट्वीट एक लबिंग फर्म को पैसे देकर कराया गया था और यह धन भारतीय जनता का था।

दूसरी तरफ, विदेश मंत्रालय ने इन तमाम दावों को खारिज कर दिया है। मंत्रालय की फैक्ट चेक टीम ने एक पत्रकार की सोशल मीडिया पोस्ट को भ्रामक बताते हुए स्पष्टीकरण दिया है। मंत्रालय ने बताया कि, "अमेरिका में दूतावासों और अन्य संस्थाओं द्वारा लबिंग फर्म की नियुक्ति करना एक सामान्य प्रक्रिया है। वाशिंगटन डीसी स्थित भारतीय दूतावास १९४८ से ऐसी फर्म की सेवाएं लेता आया है और यह जानकारी सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध है।" मंत्रालय ने आगे जोड़ा कि 'मर्करी पब्लिक अफेयर्स एलएलसी' की एफएआरए फाइलिंग में भी स्पष्ट उल्लेख है कि उन्होंने केवल संबंधित पोस्ट का प्रसार किया था।

हालांकि, इस स्पष्टीकरण के बाद भी विवाद शांत नहीं हुआ है। वरिष्ठ पत्रकार सुहासिनी हैदर ने विदेश मंत्रालय के फैक्ट चेक पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या लबी फर्म द्वारा व्हाइट हाउस के साथ बातचीत की व्यवस्था करना सामान्य बात है? उन्होंने पूर्व राजनयिकों के मतों का हवाला देते हुए कहा कि लबी फर्म आमतौर पर कैपिटल हिल पर कामकाज और संपर्क साधने में मदद करती है, लेकिन द्विपक्षीय संबंधों की बातचीत सरकारी अधिकारियों के स्तर पर होनी चाहिए। पत्रकार सुशांत सिंह ने भी मंत्रालय के इस फैक्ट चेक को ही भ्रामक बताया है।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, एसएचडब्ल्यू पार्टनर्स एलएलसी ने अमेरिका के 'फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट' (एफएआरए) के तहत दाखिल किए गए दस्तावेजों में बताया है कि उसने इस साल मई-जून के दौरान भारत सरकार और व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच ८ फोन कॉल आयोजित किए थे। इस लबिंग फर्म के प्रमुख जेसन मिलर हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि यह बातचीत भारत-अमेरिका संबंधों पर केंद्रित थी और फर्म ने इसे "राजनीतिक गतिविधियों" का हिस्सा बताया है। भारत सरकार ने अप्रैल २०२५ में जेसन मिलर की फर्म के साथ अनुबंध किया था, जिसे इस साल अप्रैल में एक साल के लिए बढ़ा दिया गया था। हालांकि, २३ जून को यह अनुबंध समाप्त हो गया क्योंकि जेसन मिलर ट्रम्प प्रशासन में विशेष सरकारी कर्मचारी के रूप में शामिल हो गए थे।

लबिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था सरकार की नीतियों या निर्णयों को प्रभावित करने के लिए प्रयास करती है। अमेरिका में लबिंग फर्म्स कानूनी रूप से पंजीकृत होती हैं और वे विदेशी सरकारों की ओर से वहां के नीति निर्माताओं के साथ संपर्क साधने का काम करती हैं। इस प्रक्रिया में पारस्परिकता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एफएआरए जैसे कानूनों के तहत विवरण उजागर करना अनिवार्य होता है, जिसका उपयोग अक्सर राजनीतिक विश्लेषकों और पत्रकारों द्वारा सरकारी कामकाज की समीक्षा करने के लिए किया जाता है।