उत्तर प्रदेश में एनएचएम संविदा कर्मचारियों के लिए नई तबादला नीति लागू

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत कार्यरत लाखों संविदा कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण तबादला नीति लागू की है। अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, इस नई नीति के कार्यान्वयन के साथ अब कर्मचारी एक जिले से दूसरे जिले में अपना तबादला करा सकेंगे। संविदा कर्मचारियों द्वारा लंबे समय से की जा रही इस मांग को आखिरकार मिशन निदेशक डॉ. पिंकी जोवले ने मंजूरी देकर नीति लागू कर दी है। इस नीति के तहत अब प्रत्येक संविदा कर्मचारी का हर तीसरे वर्ष एक जिले से दूसरे जिले में तबादला किया जा सकेगा।

इससे पहले इन कर्मचारियों द्वारा तबादले की सुविधा के लिए कई बार धरना और विरोध प्रदर्शन किए गए थे। संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ के महासचिव योगेश कुमार उपाध्याय ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इस नई व्यवस्था से तबादलों में होने वाली मनमानी पर रोक लगेगी। अब तबादले की पूरी प्रक्रिया निर्धारित नीति और नियमों के अनुसार होगी और इसे एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा। इस निर्णय से कर्मचारियों में राहत की भावना देखी जा रही है, क्योंकि वे लंबे समय से पारदर्शी तबादला प्रक्रिया की मांग कर रहे थे।

तबादला नीति के अलावा, राज्य सरकार ने एनएचएम कर्मचारियों के कल्याण के लिए कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी तैयार किए हैं। इन प्रस्तावों में कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का लाभ देने, ईपीएफ (EPF) सुविधा प्रदान करने और 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा देने के प्रावधान शामिल हैं। ये सभी प्रस्ताव अब राज्य सरकार को भेजे जाएंगे ताकि उन्हें मंजूरी मिल सके। इन कदमों का उद्देश्य संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक लाभ प्रदान करना है।

इसके साथ ही, सरकारी भर्ती प्रक्रिया में भी संविदा कर्मचारियों को विशेष लाभ देने की तैयारी की गई है। सरकार को भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार, नियमित भर्तियों में संविदा कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा, सरकारी नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में उन्हें अधिकतम 15 अंक का वेटेज देने और आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने का प्रस्ताव भी शामिल है। इन प्रावधानों से लंबे समय से सेवा दे रहे कर्मचारियों को स्थायी सरकारी नौकरी पाने में बड़ी मदद मिलेगी।