सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 4G कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सैचुरेशन प्रोजेक्ट लागू किया

पीआईबी दिल्ली की एक रिपोर्ट के अनुसार, दूरसंचार विभाग (DoT) भारत के ग्रामीण, दूरदराज और सेवा रहित क्षेत्रों में दूरसंचार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और डिजिटल अंतर को कम करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। सरकार के 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट के कारण ग्रामीण भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी के विस्तार में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इस प्रोजेक्ट के परिणामस्वरूप 4G कनेक्टिविटी के बिना वाले गांवों की संख्या में लगभग 75 प्रतिशत की कमी आई है। वर्ष 2022 में जिन गांवों की संख्या 45,180 थी, वह 2026 में घटकर 11,372 हो गई है।

इस विस्तार में DoT के 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस प्रोजेक्ट की रचना पूर्व में कनेक्टिविटी के बिना वाले 24,680 गांवों को 4G सेवा प्रदान करने के लिए की गई थी, ताकि दूरदराज और सेवा रहित क्षेत्रों के लोग विश्वसनीय मोबाइल संचार सेवाओं और डिजिटल कनेक्टिविटी के लाभ प्राप्त कर सकें। निजी दूरसंचार सेवा प्रदाता भी अपने नेटवर्क विस्तार के प्रयासों के माध्यम से ग्रामीण 4G कवरेज बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं।

24,680 साइटों के 4G सैचुरेशन रोलआउट प्लान के तहत BSNL द्वारा 18,291 साइटें चालू की गई हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर डेटा ट्रैफिक रखती हैं। अक्टूबर 2026 में, इन साइटों द्वारा एक दिन में अधिकतम 10,21,048 सक्रिय उपयोगकर्ताओं को सेवा दी गई थी। इन उपयोगकर्ताओं ने मिलकर 1.86 करोड़ GB (1,86,59,170 GB) से अधिक डेटा का उपयोग किया, जिसका औसत उपयोग प्रति उपयोगकर्ता प्रति माह 18.3 GB रहा। औसतन प्रत्येक साइट पर लगभग 56 सक्रिय उपयोगकर्ता हैं, जो उन बिखरे हुए ग्रामीण समुदायों को सेवा दे रहे हैं जो पहले 4G कवरेज से बाहर थे।

शेष कनेक्टिविटी की कमियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा आगामी विस्तार चरण के लिए अतिरिक्त 26,000 मोबाइल नेटवर्क साइटें मंजूर की गई हैं। कठिन भूभाग, उच्च बुनियादी ढांचा लागत, बिखरी हुई बस्तियां और दूरदराज की आदिवासी बस्तियों के कारण कठिन भौगोलिक स्थानों तक कनेक्टिविटी पहुंचाना एक मुख्य चुनौती है। दूरसंचार विभाग BSNL और अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ समन्वित कार्यों के माध्यम से इन चुनौतियों का सामना करने के प्रयासों को जारी रखे हुए है।

दूरसंचार विभाग अब शेष कनेक्टिविटी रहित गांवों, विशेष रूप से दूरदराज, आदिवासी और आकांक्षी क्षेत्रों के कवरेज को प्राथमिकता देगा। अतिरिक्त मोबाइल नेटवर्क साइटों का निर्माण, नेटवर्क-शेयरिंग व्यवस्थाओं का विस्तार और मौजूदा दूरसंचार बुनियादी ढांचे का सुधरा हुआ उपयोग व्यापक ग्रामीण कनेक्टिविटी हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण रणनीति होगी। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ बेहतर समन्वय और भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में लक्षित हस्तक्षेप के माध्यम से नेटवर्क विस्तार को और तेज किया जाएगा। इन प्रयासों का उद्देश्य समावेशी डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करना है और ग्रामीण समुदायों को डिजिटल गवर्नेंस, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, वित्तीय सेवाओं और अन्य आवश्यक डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ मिले।

दूरसंचार विभाग डिजिटल रूप से जुड़े भारत के विजन के प्रति प्रतिबद्ध है, ताकि विश्वसनीय मोबाइल कनेक्टिविटी के लाभ देश के कोने-कोने तक पहुंचें और भारत के डिजिटल परिवर्तन में कोई भी गांव पीछे न रह जाए।