मुख्य भूमि मामला हारने के बावजूद बेटे को पिता की संपत्ति में 1/8 हिस्सा मिला

मद्रास उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में एक बेटे को उसके पिता की 3 एकड़ 3 सेंट स्व-अर्जित भूमि में 1/8 हिस्सा देने का आदेश दिया है, हालांकि वह बेटा अन्य मुख्य भूमि विवादों के मामले में केस हार गया था। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला दो भाइयों, बालकृष्णन और जयचंद्रन के बीच पारिवारिक संपत्ति को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई से जुड़ा था।

घटनाक्रम के अनुसार, पचामुथु पिल्लई नामक व्यक्ति के पास मेलापलयम में जमीन के चार टुकड़े थे। 1970 में हुए पारिवारिक बंटवारे के दौरान उन्हें एक ग्राम नथम जमीन और अन्य तीन जमीनें मिली थीं। इसके अलावा, उन्होंने 3 एकड़ 3 सेंट की एक बड़ी जमीन अलग से खरीदी थी। इस प्रकार, पचामुथु पिल्लई के पास कुल चार जमीनों का कब्जा था, जिसमें तीन छोटी जमीनें, एक ग्राम नथम जमीन और 3 एकड़ 3 सेंट की बड़ी जमीन शामिल थी।

पचामुथु पिल्लई के कुल सात बच्चे थे, जिनमें बालकृष्णन, जयचंद्रन, सुकुमरन और सेलवम नाम के चार बेटे थे। वर्ष 1984 में पचामुथु ने स्वयं और अपने चारों बेटों के बीच मौखिक रूप से जमीन का बंटवारा किया था। हालांकि, इस बंटवारे में 3 एकड़ 3 सेंट की बड़ी संपत्ति और ग्राम नथम जमीन को शामिल नहीं किया गया था। इस मौखिक बंटवारे को रिकॉर्ड करने के लिए 22 मई, 1984 को एक 'कूर चिट' (Koor Chit) तैयार की गई थी।

इस कूर चिट के अनुसार, पचामुथु और जयचंद्रन दोनों को लगभग 3/4 सेंट जमीन मिली थी। जबकि सुकुमरन और सेलवम को क्रमशः 391 वर्ग फुट जमीन मिली थी। बालकृष्णन को एक सड़क के साथ लगभग 360 वर्ग फुट जमीन आवंटित की गई थी। जयचंद्रन ने उसे आवंटित हिस्से पर अपना घर भी बनाया था।

विवाद तब शुरू हुआ जब 29 मई, 2000 को पचामुथु पिल्लई ने एक 'गिफ्ट सेटलमेंट डीड' (बख्शिश दस्तावेज) के माध्यम से जमीन में अपना हिस्सा जयचंद्रन को ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद 24 जुलाई, 2000 को उन्होंने एक वसीयत (Will) की, जिसमें ग्राम नथम जमीन भी जयचंद्रन के लिए रखी गई थी। परिणामस्वरूप, जयचंद्रन को कुल तीन हिस्से मिले: 1984 के बंटवारे में मिले 3/4 सेंट, गिफ्ट सेटलमेंट डीड के माध्यम से मिले पिता के 3/4 सेंट और वसीयत के माध्यम से मिली 382.5 वर्ग फुट की ग्राम नथम जमीन।

इससे नाराज बालकृष्णन ने अदालत में चुनौती दी थी। बालकृष्णन का तर्क था कि पिता पचामुथु पिल्लई के पास ये जमीनें जयचंद्रन को देने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि ये सभी संयुक्त पारिवारिक जमीनें थीं और इन्हें व्यक्तिगत संपत्ति नहीं माना जा सकता था। दूसरी ओर, जयचंद्रन और अन्य भाइयों ने इस तर्क का विरोध किया। उन्होंने अदालत को बताया कि ये जमीनें 1984 के मौखिक बंटवारे के तहत आती थीं और गांव के पंचायत सदस्यों की उपस्थिति में बंटवारा हो चुका था। जयचंद्रन ने सबूत के तौर पर कूर चिट पेश की और तर्क दिया कि वसीयत कानूनी रूप से पूरी की गई थी।

अदालत के समक्ष मुख्य रूप से 1984 का मौखिक बंटवारा, 2000 की गिफ्ट सेटलमेंट डीड, ग्राम नथम जमीन के लिए वसीयत और अलग 3 एकड़ 3 सेंट की संपत्ति की वैधता को लेकर विवाद था। 18 सितंबर, 2026 को दिए गए फैसले में मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि 1984 का बंटवारा मान्य था और उसके तहत आने वाली संपत्तियों को दोबारा नहीं खोला जा सकता। इस प्रकार, बालकृष्णन मुख्य भूमि मामले में हार गए।

हालांकि, अदालत ने 3 एकड़ 3 सेंट की स्व-अर्जित जमीन के मामले में अलग दृष्टिकोण अपनाया। अदालत ने आदेश दिया कि इस जमीन में बालकृष्णन का 1/8 हिस्सा रहेगा। यह मामला दर्शाता है कि जब किसी व्यक्ति के पास बड़ी संपत्ति हो और बड़ा परिवार हो, तो जीवित रहते हुए ही बच्चों के बीच बंटवारा कर देना उचित है, ताकि मृत्यु के बाद बच्चों के बीच संपत्ति के विवादों से बचा जा सके।