सरकारी काफिले से हटेंगी पेट्रोल-डीजल कारें, 20 लाख रुपये तक की ईवी मिलेंगी
केंद्र सरकार ने सरकारी वाहनों की खरीद नीति में बदलाव कर इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है
लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर
11 नवंबर 2026, सुबह 6:22 · 2 मिनट का पाठ
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केंद्र सरकार ने सरकारी वाहनों की खरीद की नीति में महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जिसके तहत अब सरकारी काफिले से पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कारों को हटाया जाएगा। अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने अब से इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। इस नई नीति के तहत, जिन पेट्रोल या डीजल कारों को अनुपयोगी घोषित किया जाएगा, उनके स्थान पर सामान्यतः इलेक्ट्रिक कारों की ही खरीद की जाएगी।
सरकार ने इस नए बदलाव के साथ वाहनों की कीमत के लिए एक निश्चित सीमा भी तय की है। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए ₹20 लाख तक की कीमत सीमा निर्धारित की गई है। वहीं दूसरी ओर, पेट्रोल, डीजल या हाइब्रिड वाहनों की खरीद के लिए कीमत सीमा ₹10 लाख तक रखी गई है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य सरकारी काफिले को पर्यावरण के अनुकूल बनाना और प्रदूषण कम करना प्रतीत होता है।
वाहनों की खरीद के अलावा, केंद्र सरकार ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए तकनीकी सुविधाएं प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को ₹1.50 लाख तक के लैपटॉप, टैबलेट और नोटबुक दिए जाएंगे। इन उपकरणों के उपयोग के संबंध में एक विशेष शर्त रखी गई है कि कर्मचारी इन लैपटॉप या टैबलेट का उपयोग करने के चार साल बाद इन्हें स्थायी रूप से अपने पास रख सकेंगे।
इस प्रकार, सरकार एक ओर परिवहन क्षेत्र में इलेक्ट्रिक क्रांति लाना चाहती है और दूसरी ओर प्रशासनिक तंत्र के डिजिटलीकरण को बढ़ावा दे रही है। सरकारी काफिले में इलेक्ट्रिक कारों के आने से लंबे समय में ईंधन के खर्च में कमी आएगी और पर्यावरण पर प्रदूषण का बोझ भी कम होगा। कर्मचारियों को दिए जाने वाले आधुनिक गैजेट्स से सरकारी कामकाज में तेजी और पारदर्शिता आने की उम्मीद है।
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