ग्रीन एसएम कैब्स की मंजूरी का बीआरएस ने किया विरोध, आजीविका पर संकट

राज्य सरकार ने वियतनाम की ग्रीन एसएम (Green SM) कंपनी को परिचालन की अनुमति दे दी है, जिसका भारत राष्ट्र समिति (BRS) ने कड़ा विरोध किया है। बीआरएस महासचिव और पूर्व आईपीएस अधिकारी आर.एस. प्रवीण कुमार ने आरोप लगाया कि इस निर्णय से राज्य के लगभग 6 लाख ऑटो और कैब ड्राइवरों की आजीविका खतरे में पड़ जाएगी।

गुरुवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रवीण कुमार ने कहा कि ग्रीन एसएम को परिचालन शुरू करने की अनुमति देना एक जल्दबाजी भरा निर्णय था, क्योंकि यह सीधे तौर पर ड्राइवरों के जीवन से जुड़ा है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने स्पष्ट किया कि बीआरएस विदेशी निवेश के प्रवाह और महिलाओं के लिए मुफ्त आरटीसी बस यात्रा की सुविधा के भी विरोध में था।

उन्होंने आगे कहा कि पहले जब बीआरएस सरकार सत्ता में थी, तब भी विदेशी निवेश को आमंत्रित किया गया था, लेकिन उस समय विदेशी पूंजी के प्रवाह से किसी भी वर्ग को कोई नुकसान या हानि नहीं हुई थी। प्रवीण कुमार ने ध्यान दिलाया कि ग्रीन एसएम की कैब्स हैदराबाद में पहले से ही कार्यरत हैं, और वहां रैपिडो, उबर, ओला और अन्य प्लेटफार्मों पर काम करने वाले ड्राइवर अपर्याप्त राइड मिलने के बारे में शिकायत कर रहे हैं।

परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर द्वारा अतीत में ऑटो ड्राइवरों को रेट कार्ड दिए गए थे, लेकिन कैब ड्राइवरों को ऐसी कोई सुविधा नहीं दी गई थी। ग्रीन एसएम कंपनी का दावा है कि वह केवल ₹8 प्रति किलोमीटर की दर से राइड उपलब्ध कराएगी। इस मामले पर आक्रोश व्यक्त करते हुए प्रवीण कुमार ने कहा कि ग्रीन एसएम द्वारा दी जा रही ये पेशकशें आने वाले दिनों में यात्रियों को ठगने की केवल एक चाल है।

इस प्रकार, बीआरएस द्वारा राज्य सरकार के इस निर्णय को स्थानीय परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों के हितों की अनदेखी के रूप में देखा जा रहा है और इस कंपनी के प्रवेश से बाजार में असंतुलन पैदा होने की आशंका व्यक्त की गई है।