राजस्थान की ड्राफ्ट मतदाता सूची में 11 लाख की वृद्धि, कुल संख्या 5.26 करोड़ के पार

राजस्थान में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2027 के बाद राज्य की ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की गई है, जिसमें मतदाताओं की कुल संख्या 5.26 करोड़ को पार कर गई है। इंडिया टुडे और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, ये आंकड़े राज्य के चुनाव विभाग द्वारा जारी किए गए हैं। नई सूची में 2.75 करोड़ से अधिक पुरुष, 2.51 करोड़ से अधिक महिलाएं और 584 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। इस प्रक्रिया में 1 जनवरी, 2027 को मतदाता पात्रता के लिए निर्धारित तिथि रखा गया है।

राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यह पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इससे पहले 21 फरवरी को विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत अंतिम सूची प्रकाशित की गई थी, जिसमें 5.15 करोड़ मतदाता दर्ज थे। वर्तमान ड्राफ्ट और पिछली सूची के बीच 11.47 लाख का अंतर देखा गया है। चुनाव विभाग ने स्पष्ट किया है कि पिछली गणना में 199 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को शामिल किया गया था और उसमें अंता को शामिल नहीं किया गया था, जबकि वर्तमान ड्राफ्ट सूची में पूरे राज्य के आंकड़े शामिल किए गए हैं।

चुनाव विभाग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार, मतदाता 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक अपने दावे और आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा 28 दिसंबर तक सभी आवेदनों का निपटारा किया जाएगा और अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी, 2027 को प्रकाशित की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे ड्राफ्ट सूची में अपना नाम जांच लें और यदि नाम अनुपस्थित है या किसी सुधार की आवश्यकता है, तो निर्धारित फॉर्म भरकर आवेदन करें।

इस प्रक्रिया के लिए चुनाव विभाग ने विभिन्न फॉर्म निर्धारित किए हैं। नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6, नाम हटाने या आपत्ति दर्ज करने के लिए फॉर्म 7 और विवरण में सुधार के लिए फॉर्म 8 का उपयोग करना होगा। विभाग ने बताया कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित बैठकों के दौरान ड्राफ्ट सूची की प्रतियां निःशुल्क प्रदान की गई हैं। दलों को बिना फोटो वाली डिजिटल प्रतियां और सत्यापन के लिए मुद्रित प्रतियां उपलब्ध कराई गई हैं। मतदाता चुनाव विभाग की वेबसाइट से या बूथ-स्तरीय अधिकारियों से संपर्क करके भी सूची की जांच कर सकते हैं।

हर हफ्ते प्राप्त होने वाले आवेदनों का समन्वय कर उन्हें निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालय के बाहर प्रदर्शित किया जाएगा। ये सूचियां विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएंगी। यदि कोई मतदाता रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट है, तो वह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 के तहत 15 दिनों के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अपील कर सकता है।

भारतीय चुनाव आयोग भारत सरकार की एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था है, जो देश में लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करती है। यह संस्था लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनावों का आयोजन और पर्यवेक्षण करती है। यह मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव के सुचारू संचालन के लिए जिम्मेदार है।