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वर्ष 2027 में सीटीएस चेकबुक बदलने के सोशल मीडिया के दावों को आरबीआई ने नकारा

सोशल मीडिया पर वायरल हुई चेकबुक अमान्य होने की भ्रामक अफवाहों पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्पष्टीकरण दिया है।

लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर

10 नवंबर 2026, दोपहर 1:43 · 2 मिनट का पाठ

यह समाचार AI ने नीचे दिए स्रोतों से लिखा है; इसका हर दावा और आँकड़ा उन स्रोतों से मिलाकर ही प्रकाशित किया गया है। हम कैसे जाँचते हैं

फ़ाइल फ़ोटो: रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया मुख्यालय
फ़ाइल फ़ोटो: रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया मुख्यालय
फ़ाइल फ़ोटो: रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया मुख्यालय (फ़ोटो: User:Deepak, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons)

टीवी9 गुजराती की रिपोर्ट के अनुसार, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर एक संदेश काफी वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया गया है कि आगामी 31 दिसंबर 2026 के बाद सामान्य चेकबुक अमान्य हो जाएगी। इस वायरल संदेश में यह भी बताया गया है कि 1 जनवरी 2027 से नए सुरक्षा फीचर्स वाली नई चेकबुक अनिवार्य हो जाएगी, जिसमें नया अल्फा-न्यूमेरिक कोड, नया एमआईसीआर नंबर और यूवी सुरक्षा फीचर्स शामिल होने का दावा किया गया था। इसके अलावा संदेश में गलत दावा किया गया था कि इस समय सीमा के बाद 50,000 रुपये से अधिक राशि के पुराने चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

इन सभी अटकलों और भ्रामक दावों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा गत 7 नवंबर 2026 को आधिकारिक स्पष्टीकरण दिया गया है। आरबीआई ने स्पष्ट कहा है कि ये सभी दावे तथ्यहीन और गुमराह करने वाले हैं। केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) चेकबुक में किसी भी प्रकार के बदलाव करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

आरबीआई ने नागरिकों को चेतावनी देते हुए सलाह दी है कि वे सोशल मीडिया पर चल रहे ऐसे संदेशों पर ध्यान न दें और केवल केंद्रीय बैंक द्वारा प्रकाशित आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। सोशल मीडिया के इस वायरल संदेश के पीछे भागकर ग्राहकों को नई चेकबुक के लिए कोई आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

बैंक के अनुसार, जब तक चेकबुक में पन्ने उपलब्ध हैं, तब तक वर्तमान चेकबुक का उपयोग पहले की तरह ही जारी रखा जा सकेगा, सिवाय इसके कि किसी बैंक द्वारा आधिकारिक निर्देश दिया जाए या फिर चेकबुक खो जाए।

सीटीएस (चेक ट्रंकेशन सिस्टम) भारत भर में काम करने वाली एक ऐसी डिजिटल प्रणाली है जो भौतिक चेक को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के बजाय चेक की इलेक्ट्रॉनिक इमेज और उसके डेटा के आधार पर क्लियरिंग की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करती है, जिससे चेक क्लियर होने में लगने वाला समय काफी कम हो जाता है।

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