कैबिनेट में मानसून सत्र के विस्तार और महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा होगी

केंद्रीय मंत्रिमंडल बुधवार को एक महत्वपूर्ण बैठक कर सकता है, जिसमें संसद के मानसून सत्र के विस्तार और उसके एजेंडे के संबंध में अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार की नजर अब मानसून सत्र की विस्तारित बैठक बुलाने पर है। यह निर्णय विशेष रूप से परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संवैधानिक संशोधन विधेयक को ध्यान में रखकर लिया जा सकता है।

संसद के वर्तमान मानसून सत्र की खासियत यह है कि 88 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक इसका सत्रावसान नहीं किया गया है। इस कारण इस सत्र ने सबसे लंबे सत्र का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इससे पहले 2008 में 87 दिनों की सबसे लंबी अवधि दर्ज की गई थी, जिसे अब इस सत्र ने पार कर लिया है। सामान्यतः नवंबर के अंतिम सप्ताह में शीतकालीन सत्र आयोजित किया जाता है, लेकिन सरकार अब शीतकालीन सत्र के बजाय मानसून सत्र की ही विस्तारित बैठक बुलाने की योजना बना रही है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, बुधवार को होने वाली संभावित कैबिनेट बैठक में इस मामले पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने स्पष्ट किया है कि सत्रावसान न करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि सरकार अभी भी परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक को लेकर संभावनाओं की तलाश कर रही है। मंत्री ने आगे बताया कि यदि इस सप्ताह सत्रावसान का निर्णय नहीं लिया जाता है, तो यह तय है कि मानसून सत्र की ही विस्तारित बैठक बुलाई जाएगी, हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

संसदीय प्रक्रिया के अनुसार, यदि सत्रावसान नहीं किया जाता है, तो सरकार केवल 3 दिन का नोटिस देकर संसद की बैठक बुला सकती है। लेकिन, यदि एक बार सत्रावसान हो जाए, तो दोबारा बैठक बुलाने के लिए दो सप्ताह पहले नोटिस देना अनिवार्य होता है। इन कारणों से सरकार सत्रावसान न करके रणनीतिक लाभ लेना चाहती है।

रिपोर्ट के अनुसार, मानसून सत्र का सत्रावसान न करने के बाद सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण के लिए युद्धस्तर पर सक्रिय हो गई थी। इस मुद्दे पर सरकार के प्रतिनिधियों ने अकाली दल, डीएमके और एनसीपी (शरद पवार गुट) सहित कुछ अन्य राजनीतिक दलों के साथ चर्चा की थी। हालांकि, इन प्रयासों के बाद अचानक यह मुहिम धीमी पड़ गई थी। फिर भी, अब दोबारा नई चर्चाएं शुरू हुई हैं। विशेष रूप से एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की चर्चा और पंजाब में अकाली दल तथा भाजपा के बीच गठबंधन की संभावनाओं पर ध्यान दिया जा रहा है।

सरकार इन राजनीतिक समीकरणों के आधार पर महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर आगे बढ़ना चाहती है। कैबिनेट की आगामी बैठक तय करेगी कि संसद के इस सत्र को और कितने समय तक बढ़ाया जाएगा और किन विधायी प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में विपक्षी दलों का सहयोग प्राप्त करना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा, लेकिन सरकार की तैयारियां दर्शाती हैं कि वे इस विधेयक को पारित कराने के लिए दृढ़ हैं।