अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है: बॉम्बे हाई कोर्ट

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा है कि एक वयस्क महिला को अपनी पसंद के जीवनसाथी से विवाह करने का पूर्ण अधिकार है, चाहे उस व्यक्ति का धर्म, विश्वास या जाति कुछ भी हो। अदालत ने स्पष्ट किया कि महिला को बिना किसी प्रकार के दबाव या जबरदस्ती के अपनी पसंद और अधिकार का उपयोग करने की अनुमति मिलनी चाहिए।

यह मामला 21 वर्षीय एक हिंदू महिला द्वारा दायर याचिका पर आधारित था, जिसने अक्टूबर महीने में 21 वर्षीय एक मुस्लिम युवक से विवाह किया था। 9 नवंबर को जस्टिस अद्वैत एम. सेठ और जस्टिस रणजीतसिंह राजा भोंसले की वेकेशन बेंच ने इस मामले पर टिप्पणी की। अदालत ने नोट किया कि अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक अभिन्न अंग है।

रिपोर्ट के अनुसार, यह जोड़ा पिछले चार से पांच वर्षों से संबंध में था और यह बात दोनों पक्षों के माता-पिता को ज्ञात थी। विवाह के तुरंत बाद, महिला ने धारावी पुलिस स्टेशन से संपर्क कर सुरक्षा की मांग की थी। उसने आशंका व्यक्त की थी कि उसके माता-पिता उसके खिलाफ युद्ध जैसी स्थिति पैदा करेंगे। हालांकि, धारावी पुलिस ने कोई भी कदम उठाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद महिला के माता-पिता ने उसे जबरन उत्तर प्रदेश ले जाने का आरोप लगाया। इसके बाद वह मुंबई वापस लौटी और अपने ससुराल में रहने के लिए सुरक्षा प्राप्त करने हेतु अदालत गई थी।

अदालत ने अवलोकन किया कि याचिकाकर्ता महिला वयस्क होने के कारण सचेत निर्णय लेने और सूचित विकल्प चुनने में सक्षम है। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेशों का संदर्भ देते हुए कहा कि व्यक्ति को किसी भी धर्म, विश्वास या जाति के जीवनसाथी को चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता है। अदालत ने कहा कि इस कानूनी स्थिति में कोई विवाद नहीं है और वे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पूरी तरह सहमत हैं।

अदालत ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता वयस्क होने के कारण किसी भी प्रकार के दबाव के बिना अपने जीवनसाथी के बारे में उचित निर्णय लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। याचिकाकर्ता ने पुलिस अधिकारियों के व्यवहार के बारे में भी आशंका व्यक्त की थी, लेकिन अदालत ने इस स्तर पर इस विषय पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझा। अदालत ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को कानून के निश्चित ढांचे के भीतर रहकर और सख्ती से कानून के अनुसार ही काम करना चाहिए।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 सभी व्यक्तियों को जीवन जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसका उपयोग कोई भी व्यक्ति कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कर सकता है।