मध्य प्रदेश में 5 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कॉरिडोर के लिए ₹63,296 करोड़ मंजूर

मध्य प्रदेश सरकार राज्य भर में पांच ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कॉरिडोर बनाने की योजना पर आगे बढ़ रही है। इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹63,296 करोड़ होगी। गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (MPRDC) की 49वीं बोर्ड बैठक आयोजित की गई, जिसमें यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था।

ये प्रस्तावित चार-लेन और एक्सेस-कंट्रोल्ड कॉरिडोर कुल 1,398 किमी लंबाई के होंगे। इस योजना के तहत भोपाल-मन्दौर (258 किमी), सागर-सतना (227 किमी), जबलपुर-आशपुर (358 किमी), भोपाल-ग्वालियर (320 किमी) और कटनी-सिंगरोली (235 किमी) रूट पर काम किया जाएगा। पहले तीन कॉरिडोर के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट (फिजिबिलिटी रिपोर्ट) तैयार की जा रही हैं और कंसल्टेंट समीक्षा के लिए एलाइनमेंट के विकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं। वहीं, भोपाल-ग्वालियर और कटनी-सिंगरोली रूट के लिए डीपीआर (DPR) कंसल्टेंट चुनने हेतु निविदा प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है।

मुख्यमंत्री यादव ने अधिकारियों को चालू सड़क परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी गाँव, शहर या नगर ऐसी सड़क कनेक्टिविटी से वंचित नहीं रहना चाहिए जो सभी मौसमों में उपयोगी हो सके। इसके साथ ही उन्होंने कॉरपोरेशन के प्रस्तावित हाईवे फंड का नाम बदलकर ‘विकसित मध्य प्रदेश संकल्प पथ’ रखने का आदेश दिया।

बोर्ड द्वारा अन्य कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी मंजूर किए गए। इनमें चार-लेन जौरा-नायगाँव BOT परियोजना में इक्विटी का 100% विनिवेश (डिवेस्टमेंट), नए वरिष्ठ पदों का सृजन और भोपाल में PAM बिल्डिंग का अधिग्रहण शामिल है। इसके अलावा, MPRDC द्वारा संचालित सभी टोल प्लाजा पर कंबाइन हार्वेस्टर को टोल शुल्क से मुक्ति देने का निर्णय लिया गया है।