अल-नीनो का असर: पेट्रोल-इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य में कटौती की संभावना

भारत सरकार के पेट्रोलियम क्षेत्र के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ई-२० (E-२०) को बड़ा झटका लगा है। देश में पिछले एक दशक में सबसे कम बारिश दर्ज होने और अल-नीनो के असर के कारण मक्का और गन्ने की फसल पर गंभीर असर पड़ा है। इस स्थिति में सरकार अब पेट्रोल के साथ इथेनॉल के मिश्रण के लक्ष्य को घटाने के लिए मजबूर हो गई है। आज तक की रिपोर्ट के अनुसार, इस साल मानसून के दौरान सामान्य से लगभग १३ प्रतिशत कम बारिश हुई है, जिसके कारण खाद्य पदार्थों के दामों में भारी उछाल आया है। मक्का और चीनी के दामों में करीब ४० प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि चावल के दामों में २० प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। सितंबर महीने में खुदरा खाद्य मुद्रास्फीति ५.९७ प्रतिशत से बढ़कर ७.७४ प्रतिशत तक पहुंच गई थी। इस बढ़ती महंगाई को काबू में करने और देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली ने चीनी और मक्का के इथेनॉल उत्पादन के लिए उपयोग पर अंकुश लगाने का निर्णय लिया है। परिणामस्वरूप, पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिश्रण का अनुपात जो वर्तमान में २० प्रतिशत है, वह घटकर १५ प्रतिशत तक आ सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा सुरक्षा योजना का एक मुख्य हिस्सा इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम रहा है। सरकारी आंकड़े दर्शाते हैं कि २०१४ से अब तक इस कार्यक्रम ने लगभग २ ट्रिलियन रुपये यानी २१.१ अरब डॉलर की तेल आयात की लागत बचाई है। २० प्रतिशत ब्लेंडिंग दर पर वार्षिक बचत अनुमानित ४३० अरब रुपये आंकी गई थी। भारत ने यह लक्ष्य निर्धारित समय से पांच साल पहले हासिल कर लिया था, लेकिन अब फीडस्टॉक की कमी के कारण इस उपलब्धि पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। उद्योग के विशेषज्ञों का मानना है कि चालू आपूर्ति वर्ष में इथेनॉल ब्लेंडिंग दर १५ से १७ प्रतिशत के बीच रह सकती है। यह कटौती मुख्य रूप से मक्का के दामों पर निर्भर करेगी। के.एन. एग्री रिसोर्सेज के चेयरमैन और खाद्य नीति विशेषज्ञ जी.के. सूद के अनुसार, भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के नाते, सूखे के वर्षों में ईंधन से ऊपर भोजन को प्राथमिकता देना अनिवार्य है।

इथेनॉल उत्पादन बढ़ाने के लिए कई कंपनियों ने भारी कर्ज लेकर अपनी क्षमता वार्षिक २० अरब लीटर तक बढ़ाई थी। अब ब्लेंडिंग के लक्ष्य में कटौती होने से इन कंपनियों के लिए ओवरकैपेसिटी की समस्या खड़ी हो गई है। नाम जाहिर न करने की शर्त पर चार उत्पादकों ने बताया कि वे १५ से १७ प्रतिशत ब्लेंडिंग की उम्मीद कर रहे हैं। सरकार ने पिछले महीने तेल कंपनियों को निर्देश दिया था कि वे नई आपूर्ति सीजन में चीनी आधारित फीडस्टॉक से बने इथेनॉल की खरीद न करें। इसके अलावा, मक्का आधारित इथेनॉल की खरीद कीमत ७१.८६ रुपये प्रति लीटर से घटाकर ६८.८६ रुपये कर दी गई है, जिससे डिस्टिलरीज के मुनाफे के मार्जिन पर दबाव बढ़ा है। उत्पादक अब क्षतिग्रस्त अनाज का उपयोग करने की ओर मुड़े हैं, जिससे पशु आहार की उपलब्धता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। मक्का का उत्पादन इस साल रिकॉर्ड ५५ मिलियन मीट्रिक टन से १५ प्रतिशत तक घट सकता है। सूखे से प्रभावित किसान पानी की कमी के कारण सर्दियों में मक्का की बुवाई बढ़ाने की स्थिति में नहीं हैं।

खाद्य महंगाई राजनीतिक रूप से अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है। २०२७ की शुरुआत में उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय राजनीति का बैरोमीटर माना जाता है और २०२४ के आम चुनाव में वहां भाजपा को झटका लगा था। ई-२० कार्यक्रम पर पहले से ही विवाद रहा है। वाहन चालकों और कुछ ऑटोमेकर्स ईंधन की दक्षता और इंजन की घिसाई को लेकर चिंतित रहे हैं। सार्वजनिक प्रतिक्रिया के बाद सरकार ने स्पष्ट किया था कि २० प्रतिशत से ऊपर ब्लेंडिंग बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। चावल का भंडार वैकल्पिक फीडस्टॉक के रूप में उपलब्ध है, लेकिन सरकार को उसे इथेनॉल उत्पादकों को लगभग आधे दाम पर बेचना पड़ता है, जिससे लागत में वृद्धि होती है। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि जलवायु परिवर्तन और मौसम की अनिश्चितता ऊर्जा नीतियों को कितना प्रभावित कर सकती है। भारत ने अच्छे मानसून के वर्षों में इथेनॉल ब्लेंडिंग को चार गुना बढ़ाकर लक्ष्य हासिल किया था, लेकिन एक खराब मानसून ने इस पूरे कार्यक्रम को पीछे धकेल दिया है। आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता फिर बढ़ने से भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के समय में ऊर्जा के दामों का जोखिम भी बढ़ेगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि लंबे समय में वैकल्पिक फीडस्टॉक विकसित करने, जल प्रबंधन में सुधार करने और फसल विविधीकरण पर जोर देना होगा। फिलहाल सरकार का रुख स्पष्ट है कि भोजन को ईंधन से ऊपर रखा जाएगा। इस निर्णय से आम लोगों को राहत मिलेगी लेकिन इथेनॉल उद्योग और तेल आयात बचत के लक्ष्य को नुकसान होगा। आगामी महीनों में मक्का और चीनी की उपलब्धता एवं सरकारी नीतियों पर नजर रखना जरूरी है। यह घटनाक्रम आत्मनिर्भर ऊर्जा नीति की राह में जलवायु अनुकूलन की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

इथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है जिसका उपयोग बायोफ्यूल के रूप में किया जाता है। यह मुख्य रूप से गन्ने, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों से प्राप्त किया जाता है। भारत सरकार आयातित क्रूड ऑयल पर निर्भरता घटाने के लिए पेट्रोल के साथ इथेनॉल का मिश्रण कर रही है, जो पर्यावरण के लिए भी कम प्रदूषणकारी माना जाता है।