जोखिम भत्ता सहित मांगों को स्वीकार करने के बाद वन कर्मियों का आंदोलन समाप्त

गांधीनगर की सत्याग्रह छावनी में पिछले सात दिनों से चल रही वनपाल और वन रक्षकों की हड़ताल आज समाप्त हो गई। एबीपी अस्मिता की रिपोर्ट के अनुसार, वन कर्मियों की मुख्य मांगों पर सरकार के साथ हुई सकारात्मक चर्चा के बाद कर्मचारियों ने अपना आंदोलन वापस लेने की घोषणा की है।

इस विवाद के समाधान के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्री अर्जुन मोडवाडिया, वन विभाग के उच्च अधिकारियों और वन कर्मियों के संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विस्तृत बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान वन कर्मियों के अधिकांश मुद्दों पर आपसी सहमति बनी। विशेष रूप से जोखिम भत्ता, कैडर और वर्दी के संबंध में वन कर्मियों की मांगों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

वन मंत्री अर्जुन मोडवाडिया ने कहा कि राज्य सरकार वन कर्मचारियों के कार्य और उनकी उचित मांगों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने आश्वासन दिया कि वन विभाग के कर्मचारी अत्यंत प्रतिकूल और कठिन परिस्थितियों में भी जंगलों और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए दिन-रात निरंतर कार्य करते हैं। इसी निष्ठापूर्ण कार्य के परिणामस्वरूप आज राज्य में वन संपदा और वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी है।

मंत्री मोडवाडिया ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार हमेशा छोटे कर्मचारियों के हित में और उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण निर्णय लेने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री के विशेष निर्देश पर ही यह महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कर्मचारियों की मांगों पर चर्चा कर सुखद अंत किया गया है।

हालांकि, कुछ मुद्दे अभी भी शेष हैं। वन मंत्री ने स्पष्ट किया कि कुछ समस्याओं के समाधान के लिए 'वित्त विभाग' और 'सामान्य प्रशासन विभाग' की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। नियमों के अनुसार उचित प्रक्रिया अपनाकर जल्द ही इन शेष मुद्दों का भी शीघ्र समाधान किया जाएगा। सरकार के इस सकारात्मक रुख से वन विभाग के कर्मचारियों में भारी उत्साह देखा गया है।

इस आंदोलन के दौरान वनपाल और बीट गार्ड संवर्ग के कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगें रखी थीं। सात दिनों तक सत्याग्रह छावनी में चली इस हड़ताल के बाद, सरकार और कर्मचारी एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के बीच हुई फलदायी चर्चा को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी मंडल द्वारा आधिकारिक रूप से आंदोलन समाप्त करने की सहमति दी गई है।

सरकार द्वारा जोखिम भत्ता और कैडर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति मिलने से वन कर्मियों ने आंदोलन समाप्त करना उचित समझा। वन विभाग के अधिकारियों ने भी इस बैठक को सकारात्मक बताया और आश्वासन दिया कि शेष समस्याओं का भी सकारात्मक समाधान निकाला जाएगा।