उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले महिलाओं को बड़ा तोहफा देने की सरकार की योजना
आचार संहिता लागू होने से पहले 4 करोड़ महिलाओं के खातों में पैसे जमा हो सकते हैं।
लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर
5 नवंबर 2026, शाम 5:54 · 3 मिनट का पाठ
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उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने से पहले राज्य सरकार महिलाओं को बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले महिलाओं के बैंक खातों में एक निश्चित राशि सीधे जमा करने की योजना की जल्द घोषणा की जा सकती है।
उच्च स्तरीय सूत्रों के अनुसार, इस योजना से राज्य की 4 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में महिला मतदाताओं की संख्या 6 करोड़ से अधिक है, इसलिए इस योजना के तहत लगभग 66 प्रतिशत महिलाओं को कवर किया जा सकता है। 10 अप्रैल के SIR आंकड़े दर्शाते हैं कि राज्य में प्रति 1000 पुरुष मतदाताओं पर 834 महिला मतदाता हैं। महिला मतदाताओं की इस बड़ी संख्या को देखते हुए सभी राजनीतिक दल इस वर्ग को आकर्षित करने के लिए रणनीति बना रहे हैं।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव से ठीक पहले खातों में सीधे पैसे भेजने की यह पहल सरकार के लिए 'मास्टरस्ट्रोक' साबित हो सकती है। इस योजना से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की पात्र महिलाओं को आर्थिक मदद मिल सकती है। वर्तमान में प्रशासनिक स्तर पर इस योजना को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं, हालांकि संबंधित अधिकारी इस मामले में सार्वजनिक रूप से कुछ भी कहने से बच रहे हैं।
दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों के लिए गन्ने की कीमतों में वृद्धि की संभावना भी जताई जा रही है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, विधानसभा चुनाव से पहले सरकार गन्ने की कीमत में ₹10 से ₹20 प्रति क्विंटल की वृद्धि कर सकती है। हालांकि, किसानों द्वारा ₹50 से ₹100 की वृद्धि की मांग की जा रही है, जबकि निजी चीनी मिलें कीमतों को स्थिर रखने की मांग कर रही हैं।
उत्तराखंड में भी राजनीतिक सरगर्मी देखी जा रही है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने धामी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर इसे एक बड़ा मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस सरकारी जमीन के मनमाने आवंटन को एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है। इस बीच, भाजपा द्वारा चुनाव के लिए नई योजना के तहत 10 विधायकों के टिकट में बदलाव किए जाने की संभावनाएं भी हैं।
तमिलनाडु में भी भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर विवाद चल रहा है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा के राज्य अध्यक्ष नैनर नागेंद्र ने तमिलनाडु के स्कूल शिक्षा मंत्री राजमोहन से सवाल पूछे हैं। मंत्री ने दावा किया था कि तमिलनाडु एयल इसाई नाटका मंड्रम के अध्यक्ष पद के लिए किसी व्यक्ति ने उन्हें ₹5 करोड़ तक की रिश्वत देने की कोशिश की थी। नागेंद्र ने सवाल किया कि मंत्री ने भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत क्यों नहीं की और कलाकार की पहचान क्यों नहीं की गई या उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया।
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