चुनाव आयोग ने ऑनलाइन फॉर्म से SIR घोषणा हटाई, प्रशासनिक सुधार किए

भारत के चुनाव आयोग ने अपनी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने और प्रशासनिक सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयोग ने अपने सभी ऑनलाइन फॉर्मों से 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) से संबंधित घोषणा को हटा दिया है। अब इस घोषणा को एक अलग दस्तावेज़ के रूप में रखा जाएगा, जो उन राज्यों में भी लागू होगा जहाँ वर्तमान में यह प्रक्रिया चल रही है। यह बदलाव विशेष रूप से इस बात पर आधारित है कि कोई नागरिक या उनके माता-पिता 2002 या 2003 में मैप किए गए थे या नहीं, जिसकी घोषणा अब मुख्य ऑनलाइन फॉर्म का हिस्सा नहीं होगी।

चुनाव आयोग ने अपनी आंतरिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब से सभी उच्च स्तरीय आंतरिक चर्चाओं और बैठकों के लिए एजेंडा पहले से भेजना और बैठक पूरी होने के बाद उसके मिनट्स (कार्यवृत्त) जारी करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह जानकारी मिली है कि ये कदम अदालत की जांच और विभिन्न विवादों के बाद उठाए गए हैं।

इसके अलावा, सूचना प्रौद्योगिकी (IT) विभाग के कामकाज की अब अधिक कड़ी निगरानी की जाएगी। आईटी मॉड्यूल में किसी भी प्रस्तावित बदलाव या सर्वर संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए अब एक समिति द्वारा जांच और मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। समिति की जांच के बाद ही इन मामलों को मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। प्रशासनिक अनुशासन बढ़ाने के लिए अब अधिकारियों को विदेश यात्रा के लिए भी पूर्व अनुमति लेनी होगी।

इन प्रशासनिक परिवर्तनों के साथ-साथ अन्य राज्यों में भी महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही हैं। तेलंगाना में कामारेड्डी जिले के नेशनल हाईवे 44 पर टेक्रीयल ब्रिज के पास 30 से अधिक कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की बस पर पथराव किया गया। ये नेता दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित विरोध प्रदर्शन में भाग लेकर हैदराबाद लौट रहे थे। अज्ञात उपद्रवियों ने चलती बस पर दो बार पथराव किया, जिससे बस की खिड़कियों के कांच टूट गए। हालांकि, इस घटना में किसी यात्री को चोट नहीं आई है। कांग्रेस नेता उस्मान अल-हाजरी ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर देवनापल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की है और दोषियों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है।

कर्नाटक सरकार ने दिवाली के त्योहार से पहले नंदिनी डेयरी उत्पादों की कीमतों में भारी वृद्धि की है। नंदिनी घी के 1 लीटर के पैकेट की कीमत ₹715 से बढ़कर ₹850 हो गई है। 500 ग्राम साल्टेड बटर की कीमत ₹339 से बढ़कर ₹380 और एक किलो पनीर की कीमत ₹411 से बढ़कर ₹485 हो गई है। इससे पहले दूध की कीमतों में ₹8 की वृद्धि की गई थी, जिसमें से ₹7 उत्पादकों को और ₹1 मिल्क फेडरेशन को आवंटित किए गए थे। सरकार के अनुसार, सूखे की स्थिति में कठिनाई महसूस कर रहे स्थानीय डेयरी किसानों की मदद करने के लिए यह निर्णय लिया गया है, लेकिन मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं ने घरेलू बजट और अन्य ब्रांडों के साथ प्रतिस्पर्धा को लेकर चिंता व्यक्त की है।

पश्चिम बंगाल में स्कूली पाठ्यक्रम में बदलाव को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक बर्मन द्वारा घोषित सुधारों के अनुसार, माध्यमिक स्कूल की पाठ्यपुस्तकों से सिंगूर भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन और कन्याश्री योजना के अध्यायों को हटा दिया गया है। उनके स्थान पर भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन और योगदान के बारे में पाठ जोड़े गए हैं। इसके अलावा, कक्षा 5 से 8 में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, कक्षा 7 और 8 में तीसरी भाषा की पुस्तकें और प्रत्येक पुस्तक की शुरुआत में 'वंदे मातरम' का पूरा पाठ छापा जाएगा। विपक्ष ने इसे 'भगवाकरण' करार दिया है, जबकि सरकार ने कहा है कि ये बदलाव क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने और राज्य की प्रतिष्ठित हस्तियों को उजागर करने के लिए किए गए हैं।