स्थानीय चुनावों में बैलेट पेपर के उपयोग पर कर्नाटक में राजनीतिक विवाद

कर्नाटक सरकार ने आगामी स्थानीय निकायों के चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से कराने का निर्णय लिया है, जिससे राज्य में बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार ने इस निर्णय की पुष्टि की है और इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी भी प्राप्त कर ली गई है। जब सरकार चुनाव पद्धति तय कर रही है, तब राज्य चुनाव आयोग अभी इस मामले में निर्णय ले रहा है कि इन चुनावों के लिए पुरानी मतदाता सूची का उपयोग किया जाए या नई सूची तैयार की जाए।

यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब हाल ही में हुए एमएलसी (विधान परिषद) चुनावों में कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। ये चुनाव भी बैलेट पेपर के माध्यम से ही कराए गए थे, जिसमें एनडीए के खिलाफ कांग्रेस की 4-0 से हार हुई थी। इन परिणामों के बावजूद सरकार ने फिर से बैलेट पेपर का विकल्प चुना है, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी के भीतर ही आंतरिक मतभेद और चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

कांग्रेस के आंतरिक विवादों की बात करें तो, सांसद डी.के. सुरेश ने पहले ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) को बदलकर बैलेट पेपर लाने के निर्णय पर सवाल उठाए थे। पार्टी के कुछ नेता इस निर्णय से सहमत नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि हालिया एमएलसी चुनाव के परिणामों ने बैलेट पेपर पद्धति में कांग्रेस की कमजोरी को दर्शाया था।

दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सरकार के इस निर्णय का कड़ा विरोध किया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस कदम को 'प्रगति के विरुद्ध' या प्रतिगामी बताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार अपनी चुनावी विफलताओं और हार को छिपाने के लिए जानबूझकर ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर का उपयोग करना चाहती है। भाजपा के अनुसार, यह निर्णय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के बजाय अपनी गलतियों को छिपाने का प्रयास है।

राज्य में वर्तमान में चुनाव पद्धति को लेकर खींचतान देखी जा रही है। एक ओर सरकार कैबिनेट के समर्थन के साथ बैलेट पेपर पर अडिग है, तो दूसरी ओर विपक्ष और पार्टी के ही कुछ नेता इस निर्णय को संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं। विशेष रूप से एमएलसी चुनाव में मिली शून्य सफलता के बाद यह निर्णय लिए जाने के कारण राजनीतिक हलकों में इसकी काफी चर्चा हो रही है।

यह पूरा विवाद अब राज्य चुनाव आयोग के आगामी निर्णय पर टिका है, क्योंकि मतदाता सूची के अपडेट करने की प्रक्रिया अभी लंबित है। यदि मतदाता सूची में बदलाव किया जाता है तो इसका असर चुनाव परिणामों पर पड़ सकता है, लेकिन मुख्य विवाद ईवीएम के विरुद्ध बैलेट पेपर के उपयोग को लेकर रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार के बदलाव चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप के समान हैं और वे उचित नहीं हैं।