ऋण वसूली के लिए निजी क्रेडिट फंडों को अधिक अधिकार देने का प्रस्ताव

मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार नियमित निजी क्रेडिट फंडों को ऋण वसूली के लिए अधिक अधिकार देने पर विचार कर रही है, ताकि व्यवसायों के लिए ऋण के विकल्पों को बढ़ाया जा सके और ऋण देने की प्रक्रिया को गति दी जा सके।

नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय पैनल द्वारा ऋण वसूली कानून के तहत निजी क्रेडिट फंडों को 'सुरक्षित लेनदार' (सिक्योर्ड क्रेडिटर) का दर्जा देने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इस मामले से परिचित दो व्यक्तियों ने यह जानकारी दी है।

सरफासी अधिनियम (सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002) में संशोधन करके यह राहत दी जा सकती है। यदि यह दर्जा मिलता है, तो ऋण वसूली आसान हो जाएगी, जिससे इन फंडों का जोखिम कम होगा, ऋण की लागत कम होगी और लघु एवं मध्यम उद्यमों (SMEs) तक ऋण का प्रवाह बढ़ेगा। इस कदम से निजी क्रेडिट फंडों को बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के समान दर्जा मिलेगा और उन्हें धन के नए स्रोत खोजने में मदद मिलेगी।

पैनल इस प्रस्ताव के फायदे और नुकसान पर विचार कर रहा है और जल्द ही अंतिम निर्णय लेगा। जब यह संशोधन लागू हो, तो इसका दुरुपयोग न हो इसके लिए कुछ सुरक्षात्मक उपाय या सावधानियां भी साथ में रखी जा सकती हैं। प्रस्तावों के अंतिम रूप लेने के बाद, आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ साझा किया जाएगा।

वर्तमान में, निजी क्रेडिट फंडों के पास बैंकों या NBFCs की तरह अधिकार नहीं हैं। यदि कोई ऋण डिफॉल्ट होता है, तो वे जटिल कानूनी प्रक्रिया के बिना संपत्ति का कब्जा नहीं ले सकते। इस उच्च जोखिम के कारण, ये फंड या तो अधिक ब्याज लेते हैं या ऋण देते समय अधिक सतर्क रहते हैं, जिससे मध्यम आकार की कंपनियों के लिए ऋण की लागत बढ़ जाती है।

कोटक अल्टरनेट एसेट मैनेजर्स के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ईश्वर कर्रा ने इस कदम को एक व्यावहारिक और लंबे समय से प्रतीक्षित सुधार बताया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षित उच्च-ग्रेड निवेशों के पास सुरक्षित बैंक ऋणों के समान ही प्रवर्तन अधिकार होने चाहिए। इस समानता से कृत्रिम जोखिम प्रीमियम समाप्त हो जाएगा और समाधान तेज होंगे। ग्रांट थॉर्नटन इंडिया के पार्टनर विवेक अय्यर ने भी कहा कि वर्तमान नियम असमान हैं क्योंकि बैंक या NBFCs अदालत में जाए बिना सुरक्षा लागू कर सकते हैं, जो निजी क्रेडिट फंडों के लिए संभव नहीं है।

राजीव गौबा दो उच्च स्तरीय समितियों का नेतृत्व करते हैं जो गैर-वित्तीय क्षेत्रों में सुधार और विकसित भारत के लक्ष्य के लिए कार्य योजना का सुझाव देती हैं। इन समितियों की स्थापना अगस्त 2025 में की गई थी। इन समितियों का मानना है कि 2047 तक भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सभी क्रेडिट चैनलों को मिलकर काम करना होगा ताकि निरंतर आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त और सस्ता ऋण मिल सके।

निजी क्रेडिट फंड वे फंड हैं जो धनी व्यक्तियों और संस्थानों से धन एकत्र करते हैं और सीधे व्यवसायों को, विशेष रूप से मध्यम आकार के व्यवसायों को ऋण देते हैं जिन्हें बैंक ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होती है। ये फंड सेबी (SEBI) द्वारा विनियमित होते हैं और इन्हें क्लोज-एंडेड कैटेगरी-II अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स (AIFs) के रूप में जाना जाता है। वे निजी तौर पर बातचीत की गई (negotiated) डील के माध्यम से निवेश करते हैं।