केंद्र सरकार के मंत्रालयों में अब इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्राथमिकता दी जाएगी

केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया है कि अब से सरकारी स्टाफ कार की खरीद के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को 'डिफ़ॉल्ट और पसंदीदा विकल्प' के रूप में रखा जाए। 'द हिंदू' और 'बिजनेस स्टैंडर्ड' की रिपोर्ट के अनुसार, इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को गति देना है। इस नई नीति के तहत, सरकारी विभागों ने अब इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए 20 लाख रुपये की नेट डीलर प्राइस (NDP) सीमा तय की है.

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा 10 नवंबर को जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन (ऑफिस मेमोरेंडम) में स्पष्ट किया गया है कि, जब भी मौजूदा पेट्रोल, डीजल या हाइब्रिड (ICE) वाहनों को बदलने या नए वाहन खरीदने की आवश्यकता हो, तो इलेक्ट्रिक वाहनों को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इससे पहले 2022 में जारी निर्देशों में स्टाफ कार के लिए NDP सीमा 6 लाख रुपये तय की गई थी, जिसमें अब महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। नए नियम के अनुसार, ICE वाहनों के लिए 10 लाख रुपये की सीमा रखी गई है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए निर्धारित 20 लाख रुपये की सीमा से आधी है.

यदि किसी मंत्रालय या विभाग को लगता है कि इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद या उसका उपयोग व्यावहारिक नहीं है और वे ICE वाहन खरीदना चाहते हैं, तो उन्हें इसके लिए उचित कारणों के साथ प्रस्ताव व्यय विभाग को भेजना होगा। ऐसे मामलों में, प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव की मंजूरी और वित्तीय सलाहकार की सहमति लेना अनिवार्य होगा। इस प्रक्रिया की प्रत्येक मामले में अलग-अलग जांच की जाएगी। इसके अलावा, सभी विभागों को किराए पर लिए जाने वाले वाहनों के लिए भी 2022 के निर्देशों का पालन करना जारी रखना होगा, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को किराए पर लेने पर जोर दिया गया है। यदि किराए पर भी ICE वाहन लेना आवश्यक लगे, तो उसके लिए भी व्यय विभाग की मंजूरी लेनी होगी.

सरकार के इस दृष्टिकोण में वित्तीय प्रोत्साहन, स्थानीय इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन को बढ़ावा देना, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और उपभोक्ता एवं संस्थागत स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के उपाय शामिल हैं। इस नीति का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है। यह कदम भारत सरकार की स्वच्छ मोबिलिटी की ओर व्यापक रणनीति का एक हिस्सा है, जो दीर्घकालिक पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उठाया गया है.