मराठा आरक्षण याचिकाओं पर प्रतिदिन सुनवाई करने की मांग बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज की

बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य की शिक्षा और सेवाओं में मराठों के लिए 10% कोटे से संबंधित याचिकाओं पर प्रतिदिन सुनवाई करने के अनुरोध को खारिज कर दिया है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने 5 नवंबर को यह निर्णय लिया। यह मामला PIL 30 of 2024, भौसाहेब भुजंगराव पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य के रूप में दर्ज है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले में अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी।

न्यायमूर्ति मकरंद कर्णिक, न्यायमूर्ति निजामुद्दीन जमादार और न्यायमूर्ति संदीप मारणे की पीठ ने यह आदेश पारित किया। पीठ ने कहा कि उन्होंने अनुरोध पर विचार किया है और इस PIL तथा इससे संबंधित मामलों को प्राथमिकता देने के प्रयास किए जा रहे हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि कार्यभार को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर सुनवाई के लिए सत्र आवंटित किए जा रहे हैं और इन मामलों पर समय-समय पर सुनवाई की जा रही है, इसलिए प्रतिदिन सुनवाई करने की मांग स्वीकार नहीं की जाएगी।

सितंबर में गठित इस पीठ ने 18 सितंबर, 2024 से अब तक इस मामले में चार बार सुनवाई की है। कोर्ट वर्तमान में आवेदकों को सुन रहा है, जिसमें कोटे को चुनौती देने वाले आवेदक की ओर से अधिवक्ता अरविंद दातार द्वारा दलीलें पेश की गई हैं।

मराठा आरक्षण की कानूनी प्रक्रिया की बात करें तो, विधानसभा ने 20 फरवरी, 2024 को यह कानून पारित किया था और उसके बाद 26 फरवरी, 2024 को इसे अधिसूचित किया गया था। यह कानून न्यायमूर्ति सुनील शुक्रे की अध्यक्षता वाले आयोग की रिपोर्ट पर आधारित है। इस रिपोर्ट में मराठों को 50% की सीमा से अधिक आरक्षण देने के लिए परिस्थितियों और स्थितियों को कारण के रूप में दर्शाया गया था।

इससे पहले, देवेंद्र फडणवीस सरकार के तहत बनाए गए SEBC अधिनियम, 2018 के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस कानून के माध्यम से मराठों को राज्य की रोजगार और शिक्षा में 16% आरक्षण दिया गया था। जून 2019 में हाई कोर्ट ने इस कानून को बरकरार रखा था, लेकिन 16% कोटे के लिए पर्याप्त समर्थन न होने की बात कहते हुए इसे शिक्षा में 12% और राज्य की रोजगार में 13% तक कम कर दिया था। पाटिल और अन्य लोगों ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने SEBC अधिनियम, 2018 को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 1992 के इंद्रा साहनी फैसले द्वारा निर्धारित 50% की सीमा से अधिक आरक्षण देने के लिए कोई भी परिस्थिति उपयुक्त नहीं है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मराठों के पिछड़ेपन के समर्थन में पेश किए गए डेटा पर भी सवाल उठाए थे। सरकार द्वारा समीक्षा याचिका दायर की गई थी, लेकिन अप्रैल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। वर्तमान में समीक्षा के बाद राहत के लिए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है।

हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई अब 27 नवंबर को आगे बढ़ेगी।